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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'हरित गृह गैसों' (Greenhouse Gases - GHGs), वैश्विक तापन और अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के अंतर्गत नियंत्रित की जाने वाली प्रमुख हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), मीथेन ($CH_4$), नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$), हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (HFCs), परफ्लुओरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लोराइड ($SF_6$) के साथ-साथ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ($NF_3$) को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। 2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत 'ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल' (GWP) किसी गैस की ऊष्मा-अवशोषण क्षमता को एक निश्चित समयावधि (सामान्यतः 100 वर्ष) में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मापता है, जिसका अर्थ है कि मीथेन ($CH_4$) का GWP मान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकाल में काफी अधिक होता है। 3. वायुमंडल में पाई जाने वाली 'जल वाष्प' (Water Vapour) पृथ्वी की प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान देती है, किंतु इसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी legally binding उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों से पूरी तरह स्वतंत्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) तथा उससे जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों और भूमिगत गतिविधियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेशन (अगस्त 1942) में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित होने के ठीक दूसरे दिन प्रातः काल ऑपरेशन जीरो आवर (Operation Zero Hour) के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गया और इसमें किसी भी प्रकार की केंद्रीय दिशा या संगठित भूमिगत नेटवर्क का अभाव रहा। 2. आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में साहसिक भूमिगत गतिविधियाँ (Underground Activities) संचालित की गईं, जिनमें उषा मेहता द्वारा बंबई में 'कांग्रेस रेडियो' (Congress Radio) का गुप्त रूप से संचालन करना प्रमुख था, जिसके माध्यम से नियमित रूप से बुलेटिन प्रसारित किए जाते थे और ब्रिटिश सेंसरशिप को चकमा दिया जाता था। 3. इस आंदोलन के दौरान देश के कुछ क्षेत्रों में 'समानांतर सरकारों' (Parallel Governments) की स्थापना की गई, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, ताम्रलिूक (बंगाल) में 'जातीय सरकार' के तहत, और सतारा (महाराष्ट्र) में 'प्रति सरकार' (यशवंतराव चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में) का गठन शामिल था, जो काफी लंबे समय तक सफलतापूर्वक कार्यरत रहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Amendment of the Constitution - अनुच्छेद 368) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करने का कोई अधिकार नहीं है, तथा इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति (Prior Recommendation) की भी आवश्यकता नहीं होती है। 2. संविधान के ऐसे प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) से संबंधित हैं, उन्हें संशोधित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन के साथ-साथ देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) यह निर्धारित करता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों और संविधान की प्रस्तावना में भी, बशर्ते वह संशोधन संविधान के मूल ढाँचे या मूलभूत विशेषताओं को नष्ट या क्षीण न करे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' के अंतर्गत 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध' (Special Provisions Relating to Certain Classes - अनुच्छेद 330 से 342A) तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, और मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि यह आरक्षण व्यवस्था बिना किसी संशोधन के अनिश्चितकाल तक स्वतः लागू रहेगी। 2. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर संविधान के लागू होने के पश्चात अत्तर (80) वर्ष कर दिया गया (अर्थात 25 जनवरी 2030 तक), जबकि इसी संशोधन के माध्यम से आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 3. संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के तहत क्रमशः 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) का गठन किया गया है, जो सांविधिक निकाय (Statutory Bodies) हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया बल्कि संसद के सामान्य अधिनियम द्वारा बनाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा '74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है। 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं—नगर पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के लिए), नगर परिषद (छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए), और नगर निगम (बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए)—का गठन किया जाना अनिवार्य है। 3. संविधान के अनुच्छेद 243-S के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, और यह प्रावधान उन सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, जिसमें राज्य विधानमंडल को छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध' (Legislative Relations - अनुच्छेद 245 से 255) तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residual Powers) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residual Power) के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) की शक्ति भी संसद में ही निहित है। 2. यद्यपि भारत का संविधान कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर संघ को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है, किंतु ऑस्ट्रेलिया के संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से ऐसा संकल्प पारित कर दे। 3. समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में कोई विरोधाभास (Repugnancy) उत्पन्न होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार संसद की विधि हमेशा प्रभावी होगी और राज्य की विधि उस सीमा तक शून्य होगी, भले ही राज्य की विधि को राष्ट्रपति की अनुमति बाद में प्राप्त हुई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणालियों (षड् दर्शन) और उनके प्रवर्तकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सांख्य दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कपिल थे, जो यह मानते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से होती है, तथा यह दर्शन पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत को स्वीकार करता है किंतु वेदों की प्रामाणिकता को अंतिम सत्य नहीं मानता। 2. वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक ऋषि कणाद थे, जो भौतिकी और परमाणुवाद (Atomic Theory) के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, और इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड के सभी भौतिक पदार्थ पाँच महाभूतों से मिलकर बने हैं जिन्हें अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। 3. उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण (व्याय व्यास) थे, जो उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म को जगत का मूल कारण मानते हैं, और इस दर्शन प्रणाली ने आगे चलकर अद्वैत, विशिष्ठाद्वैत और द्वैत जैसी विभिन्न दार्शनिक धाराओं को जन्म दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतब विकास के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित मौद्रिक नीति, तरक्की प्रबंधन और 'स्थायी जमा सुविधा' (SDF - Standing Deposit Facility) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्थायी जमा सुविधा (SDF) को उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2022 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक नया चलनिधि (Liquidity) प्रबंधन उपकरण के रूप में पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरक्की को अवशोषित करना है। 2. रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) के विपरीत, SDF के अंतर्गत बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपनी अतिरिक्त तरलता को जमा करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities - G-secs) को संपार्श्विक (Collateral) के रूप में गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। 3. मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा नीतिगत दरों का निर्धारण करते समय एसडीएफ (SDF) दर हमेशा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर से अधिक निर्धारित की जाती है, जो तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर की ऊपरी सीमा का निर्माण करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Interior of the Earth) तथा भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के संचरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भूकंपीय तरंगों में 'प्राथमिक तरंगें' (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) प्रकृति की होती हैं जो ध्वनि तरंगों की भाँति ठोस, तरल और गैस—तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'द्वितीयक तरंगें' (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) प्रकृति की होती हैं और केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं। 2. वैज्ञानिकों ने प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के वेग परिवर्तन और छाया क्षेत्रों (Shadow Zones) के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी का 'बाहरी क्रोड़' (Outer Core) तरल अवस्था में है, क्योंकि इस क्षेत्र में S-waves पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं जबकि P-waves का मार्ग विवर्तित (Refract) होता है। 3. पृथ्वी की आंतरिक परतों के बीच पाई जाने वाली 'लेहमैन असंबद्धता' (Lehmann Discontinuity) क्रस्ट (Crust) और ऊपरी मेंटल (Upper Mantle) के बीच की सीमा का निर्धारण करती है, जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक तीव्र वृद्धि दर्ज की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (सुप्रीम कोर्ट - अनुच्छेद 124 से 147) तथा इसके 'मूल अधिकार क्षेत्र' (Original Jurisdiction) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी ऐसे कानूनी विवाद में सीधे सुनवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो। 2. सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी ऐसे विवाद को शामिल किया गया है जो भारत सरकार और किसी राज्य के बीच उत्पन्न संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों के पूर्ववर्ती निष्पादन से उत्पन्न हुआ हो, भले ही उस समझौते में विशिष्ट रूप से इसके अपवर्जन (Exclusion) का प्रावधान किया गया हो। 3. सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के बीच उत्पन्न होने वाले विधाई या राजनीतिक गतिरोधों से संबंधित विवादों पर भी स्वतः लागू होता है, क्योंकि भारत में संघीय ढांचे के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच एकमात्र मध्यस्थ निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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