2022 FIVB महिला वॉलीबॉल विश्व चैम्पियनशिप की मेज़बानी किन देशों ने की?

→ भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' (Individual Satyagraha - 1940-41) के उद्देश्यों, उसकी रणनीति और ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के इस दावे को चुनौती देने के लिए की गई थी कि भारत के लोगों ने बिना किसी शर्त के द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया है। 2. इस सत्याग्रह के तहत चुने जाने वाले सत्याग्रही को पहले से ही व्यापक पैमाने पर जनता को जुटाने (Mass mobilization) की अनुमति थी, ताकि ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों से पूरे देश में एक साथ प्रशासनिक तंत्र ठप हो जाए। 3. आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सुमेलित कीजिए: 54-राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61-महाभियोग, 72-क्षमादान की शक्ति, 74-मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह। → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) है, और संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए प्रत्येक मामले में मृत्युदंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अनन्य संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। 2. ऐतिहासिक 'इEपुर सुधाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)' और 'एपिगैटा राव' वादों सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होता है, तथा इस शक्ति का प्रयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात या मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)' वाद में यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर निर्णय लेते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह दोषी के न्यायिक रिकॉर्ड या अदालती दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन करे, क्योंकि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद राष्ट्रपति की यह शक्ति पूरी तरह से एक कार्यकारी अनुग्रह (Executive Grace) है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा प्रभावों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महासागरीय धाराएं महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में बड़े पैमाने पर प्रवाह है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले 'कोरिओलिस बल' (Coriolis Force) के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। 2. 'ग्रैंड बैंक' (Grand Banks) और 'डोगर बैंक' (Doger Bank) जैसे विश्व के सबसे समृद्ध और प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing Grounds) मुख्य रूप से वहाँ विकसित होते हैं जहाँ गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं का मिलन होता है, क्योंकि यह स्थिति प्लवक (Plankton) के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। 3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को अत्यधिक ठंडा व हिमाच्छादित बना देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और भारत में अवसंरचना वित्तपोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किया गया एक ऐसा दीर्घकालिक रोडमैप है, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करना, उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा वर्ष 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करना है। 2. NIP के अंतर्गत वित्तपोषण का ढांचा पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजटीय संसाधनों (Budgetary Allocations) पर निर्भर है, तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP मॉडल) या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के लिए कोई औपचारिक प्रावधान या गुंजाइश शामिल नहीं की गई है। 3. भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 'राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष' (NIIF) की स्थापना की गई है, जो कि एक अर्ध-सार्वजनिक (Quasi-sovereign) वेल्थ फंड है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी आकर्षित की जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?