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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) है, और संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए प्रत्येक मामले में मृत्युदंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अनन्य संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- 2. ऐतिहासिक 'इEपुर सुधाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)' और 'एपिगैटा राव' वादों सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होता है, तथा इस शक्ति का प्रयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात या मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)' वाद में यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर निर्णय लेते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह दोषी के न्यायिक रिकॉर्ड या अदालती दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन करे, क्योंकि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद राष्ट्रपति की यह शक्ति पूरी तरह से एक कार्यकारी अनुग्रह (Executive Grace) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: यद्यपि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंडादेशों के मामलों में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने 'इEपुर सुधाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' और 'मारू राम बनाम भारत संघ' जैसे वादों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक भेदभावपूर्ण आधार पर किए जाने पर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करते हैं। क्षमादान शक्ति कोई व्यक्तिगत विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर आधारित एक कार्यपालिका शक्ति है, और इसे मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता।
कथन 3 गलत है: 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर विचार करते समय यह अधिकार है (और वे ऐसा कर सकते हैं) कि वे मामले के रिकॉर्ड और साक्ष्यों का अध्ययन करें। न्यायालय ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति अदालत के निर्णय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यह शक्ति न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह परे नहीं है और इसमें दया याचिकाकर्ता के मामले के सभी पहलुओं का मूल्यांकन शामिल हो सकता है। अतः कथन 3 का यह कहना कि 'न्यायिक रिकॉर्ड का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है और यह केवल कार्यकारी अनुग्रह है' भ्रामक और आंशिक रूप से गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे को रेखांकित किया है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-A' के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के संबंध में कुल 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं, तथा इस भाग के प्रावधान देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर बिना किसी अपवाद के पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से लागू होते हैं।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार - नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम - का गठन किया जाता है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन उन नगरपालिकाओं के लिए अनिवार्य है जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है।
3. पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने तथा मतदाता सूचियों को तैयार कराने की शक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, जिसे हटाने की प्रक्रिया और शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु संदर्भित कर सकता है।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा विधि या तथ्य के किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य (Mandatory) है कि वह उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे, और न्यायालय इस प्रकार के संदर्भ की सुनवाई से मना नहीं कर सकता है।
3. संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद (Sanad) या अन्य तत्सम दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों के मामलों में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ भेजे जाने पर उच्चतम न्यायालय के लिए अपनी राय देना अनिवार्य है, और इस विशेष मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (Binding) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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