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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और भारत में अवसंरचना वित्तपोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किया गया एक ऐसा दीर्घकालिक रोडमैप है, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करना, उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा वर्ष 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करना है।
- 2. NIP के अंतर्गत वित्तपोषण का ढांचा पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजटीय संसाधनों (Budgetary Allocations) पर निर्भर है, तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP मॉडल) या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के लिए कोई औपचारिक प्रावधान या गुंजाइश शामिल नहीं की गई है।
- 3. भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 'राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष' (NIIF) की स्थापना की गई है, जो कि एक अर्ध-सार्वजनिक (Quasi-sovereign) वेल्थ फंड है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी आकर्षित की जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करने और वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं की एक विस्तृत शृंखला तैयार करने के वास्ते की गई थी।
कथन 2 गलत है: NIP का वित्तपोषण पूरी तरह से सरकारी बजट पर निर्भर नहीं है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र (Public-Private Partnership - PPP मॉडल) की सहभागिता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी एक महत्वपूर्ण अनुपात में प्रस्तावित है।
कथन 3 सही है: राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष (NIIF) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक अर्ध-सार्वजनिक (Quasi-sovereign) वेल्थ फंड है, जिसका उद्देश्य भारत में अवसंरचना क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करना है। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 49% है और शेष हिस्सेदारी घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों (जैसे सॉवरन वेल्थ फंड, पेंशन फंड आदि) की है (न कि अनिवार्य रूप से 51% सरकारी हिस्सेदारी), फिर भी यह कथन सामान्य संदर्भ में सही है क्योंकि यह सरकारी पहल और सह-निवेश का एक प्रमुख साधन है। इसलिए, कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक संरचना, शक्तियों तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) देश का एकमात्र ऐसा विशेष वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति से जुड़े मामलों में आदेश, निर्देश या निर्णय देने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र की तरह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की विधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका या आवेदन न दायर किया जाए।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णय के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Article 226/227) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और भारत में उनके स्थानीयकरण (Localization) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के अंतर्गत कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्वीकार किया गया है, जिन्हें वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से अपनाया गया था और इन्हें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया है।
2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) देश के भीतर SDGs के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल संस्था है, और इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी एवं सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए 'SDG इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) विकसित किया है, जिसका पहला संस्करण वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
3. SDGs के स्थानीयकरण (Localization of SDGs) का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनके परिणामों की सामाजिक-आर्थिक निगरानी करने में सक्षम बनाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105) और 'विधानमंडल के विशेषाधिकार' (अनुच्छेद 194) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, भले ही वह बात सदन के नियमों के विपरीत क्यों न हो।
2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है, तथा इस प्रकार के दंडात्मक मामलों में न्यायालयों को सदन के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया था कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय थे, तथापि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इस संदर्भ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटाकर इसे संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की उस समय की शक्ति और विशेषाधिकारों के समतुल्य कर दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है?
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