विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की डिग्री प्राप्त करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बाल विवाह पर रोक लगाना है।
- 2. 'सात निश्चय पार्ट-2' (2020-2025) के अंतर्गत संचालित 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए साधारण ब्याज दर 4% तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% निर्धारित की गई है।
- 3. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ स्वास्थ्य पहुँच के लिए 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने और उन्हें पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की पहल की जा रही है।
- 4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के प्रावधानों के अनुसार, ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम पूरा होने या नौकरी मिलने के बाद अनिवार्य रूप से उसी समय शुरू हो जाता है, भले ही लाभार्थी की मासिक आय निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत 4 लाख रुपये तक का ऋण 4% ब्याज पर (महिलाओं/दिव्यांगों के लिए 1%) मिलता है। वहीं 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। कथन 4 असत्य है क्योंकि ऋण का पुनर्भुगतान रोजगार मिलने के बाद ही शुरू होता है, वह भी तब जब लाभार्थी की आय एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है। ऐसी ही परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक…
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बिहार सरकार द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक बालिकाओं को विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन उपलब्ध कराना है, जिसका संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है।
4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं और उनके प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह रियायती ब्याज दर मात्र 1% है।
3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन और सतत आय के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह अनिवार्य रूप से 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त करने तक कुल विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने पर सभी लड़कियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
2. 'मुख्यमंत्री बाल बालिका साइकिल योजना' और 'पोशाक योजना' के माध्यम से विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन और ठहराव (Retention) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसे बाद में लड़कों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया।
3. राज्य के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए 'जननी सुरक्षा योजना' के साथ-साथ 'मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना' को एकीकृत रूप से प्रभावी बनाया गया है, जिसके तहत प्रसव के पश्चात तत्काल नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार समसामयिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य के अंतर्गत, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं और महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
2. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 'बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम' (BSUIDC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (CWSN) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और 'अधिकार अधिनियम (RPwD Act 2016)' के प्रावधानों तथा 'सार्वभौमिक डिज़ाइन फॉर लर्निंग' (UDL) के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करने पर, यदि कोई विद्यालय संवेदी, शारीरिक, बौद्धिक या बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities) से ग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ मुख्यधारा की शिक्षा में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, सुगम्यता (Accessibility) और सहायक तकनीकी (Assistive Technology) का उपयोग करता है, तो समावेशी शिक्षाशास्त्र के इन तात्विक एवं वैधानिक मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक रूप से सत्य है?
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एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 'दृष्टिबाधित' छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकती है?
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