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किस वाद (Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 79 से 122) के अंतर्गत 'संसद की विधायी प्रक्रिया और वित्तीय मामलों' से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार 'धन विधेयक' (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं; तथा राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों सहित या उसके बिना विधेयक को लोकसभा को वापस करना होता है, और यदि इस अवधि के भीतर राज्यसभा विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
2. अनुच्छेद 110 के उपबंधों के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, या संसद के किसी भी सदन में (स्वयं लोकसभा को छोड़कर), या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि अध्यक्ष ने संविधान की प्रक्रिया का उल्लंघन किया हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार कोई भी वित्तीय विधेयक (Financial Bill), जो अनुच्छेद 110 के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित है, लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के बिना पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर विचार करते समय राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति का होना अनिवार्य नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट सेमेरु किस देश में स्थित है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और लोक वित्त के संदर्भ में, 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) और उसके विधिक प्रावधानों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया है, और यह देश में नीतिगत ब्याज दर (Repo Rate) निर्धारित करने के लिए एक वैधानिक तथा संस्थागत ढांचा प्रदान करती है।
2. इस समिति में कुल छह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन सदस्य RBI के अधिकारी (Governor सहित) होते हैं और शेष तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तथा गतिरोध की स्थिति में RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत (Casting Vote) का अधिकार होता है।
3. MPC द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य (Inflation Target) को केंद्र सरकार के परामर्श से प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार तय किया जाता है, और वर्तमान में यह लक्ष्य केंद्रीय बैंक के लिए +/- 2% की सहिष्णुता बैंड (Tolerance Band) के साथ 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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