जेष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को UNESCO Asia-Pacific Heritage Award 2025 प्रदान किया गया है, यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में कमी लाना है। 2. इस कार्यक्रम के मूल लक्ष्य के तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए वर्ष 2024 तक लक्षित शहरों में वायु प्रदूषण (PM10 और PM2.5 दोनों) के स्तर में 20% से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3. NCAP के अंतर्गत लक्षित शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बजटीय आवंटन से ही प्रदान किए जाते हैं, और इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों या अन्य केंद्रीय योजनाओं (जैसे स्वच्छ भारत मिशन) के तहत मिलने वाले निधियों के अभिसरण (Convergence) का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या के 75% तक और शहरी जनसंख्या के 50% तक के हिस्से को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। 2. इस अधिनियम के तहत 'अन्त्योदय अन्न योजना' (AAY) के अंतर्गत आने वाले निर्धनतम परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की सुनिश्चित मात्रा रियायती मूल्य पर प्रदान करने का प्रावधान है, जो अधिनियम के लागू होने के पश्चात भी यथावत जारी है। 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केवल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के अधीन ही एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय खाद्य आयोग' (National Food Commission) के गठन का वैधानिक प्रावधान किया गया है, और राज्यों को ऐसे आयोग गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329-क) तथा निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में मूल रूप से वर्ष 1950 में ही स्थापित किया गया था, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल थे। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। 3. निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संचालन के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा" - यह नारा किसने दिया था? → पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है?