भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो लोक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचारार्थ भेज सकता है। 2. अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य (Mandatory) है कि वह राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए प्रत्येक मामले (चाहे वह संवैधानिक मामलों से जुड़ा हो या पूर्व-संविधान संधियों और करारों से उत्पन्न विवादों से) पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे। 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अधीन दी गई सलाह या राय राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारतीय न्यायक्षेत्र के अंतर्गत एक 'पूर्ण निर्णय' (Judgment) या दृष्टांत (Precedent) होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' के अंतर्गत राज्यपाल की किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या विधेयक को (धन विधेयक को छोड़कर) पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है। 2. राज्यपाल के पास यह संवैधानिक विवेकाधिकार है कि वह किसी भी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित (Reserve) कर सकता है, और संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा या मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं जिसके तहत राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य हो कि वह इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करे या इसे एक निश्चित अवधि के भीतर वापस करे। 3. 'संसदीय लोकतंत्र' और 'संघवाद' (Federalism) के सिद्धांतों के मद्देनजर, उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति रोकने या उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का निर्णय पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत और अनियंत्रित राजनीतिक इच्छा पर आधारित होता है, जिसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → 2022 FIVB महिला वॉलीबॉल विश्व चैम्पियनशिप की मेज़बानी किन देशों ने की? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संविधान की सातवीं अनुसूची' तथा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers - Article 248) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 248 और सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 97 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में स्पष्ट रूप से प्रगणित नहीं है, जिसमें कराधान से संबंधित कोई नया विषय भी शामिल हो सकता है। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे पारंपरिक संघीय संविधानों के विपरीत, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियाँ अमेरिकी मॉडल के अनुरूप राज्यों (प्रांतों) को न देकर केंद्र सरकार को प्रदान की हैं, जो कनाडा के संविधान के मॉडल पर आधारित है। 3. 'कर्नाटक राज्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया' और अन्य वित्तीय विधायी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी नए विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो संसद को अनुच्छेद 248 का उपयोग करने से पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं से कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'ओजोन परत क्षरण' (Ozone Layer Depletion) और 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' (Montreal Protocol) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), हैलॉन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अपनाया गया था। 2. 'किगाली संशोधन (Kigali Amendment)' के माध्यम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसके तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को भी नियंत्रित पदार्थों की सूची में शामिल किया गया है, भले ही HFCs ओजोन परत को सीधे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, किंतु वे अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। 3. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र (Ozone Hole) के निर्माण के पीछे केवल मानव-निर्मित रसायन ही एकमात्र कारक हैं, और इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल (Polar Stratospheric Clouds) या सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?