भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में किया था?

→ भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में सतत् वित्तपोषण (Sustainable Finance) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) होते हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण जैसी पर्यावरण-अनुकूल और जलवायु-परिवर्तन से निपटने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण जुटाने हेतु किया जाता है। 2. भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वैश्विक निवेशकों का विश्वास जीतने और घरेलू हरित अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, जिसके तहत जारी किए जाने वाले इन बांडों से प्राप्त आय को भारत के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) के सामान्य राजस्व में मिला दिया जाता है और इनका उपयोग केंद्र सरकार के किसी भी चालू वित्तीय घाटे को पाटने के लिए किया जा सकता है। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बांड बाजार की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'हरित बांड सिद्धांत' (Green Bond Principles - GBPs) को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (ICMA) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो उपयोग की आय, परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन, तथा धन के प्रबंधन और रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में कुल 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है, और ये सभी लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) संधियाँ हैं जो सदस्य राष्ट्रों पर स्वतः लागू होती हैं। 2. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी किया जाने वाला 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत आने वाले 12 संकेतकों (Indicators) पर आधारित होता है, जिसमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष और बैंक खाता जैसे संकेतक शामिल हैं। 3. वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' और इसकी राष्ट्रपति की शक्ति के साथ तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित, जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। 2. राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान शक्तियों में एक मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। 3. राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामले में क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, भले ही राज्यपाल उसे पूरी तरह से माफ (Pardon) न कर सके, किंतु वह संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास या अन्य दंड में परिवर्तित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत राज्यों में आपातकालीन उपबंधों तथा केंद्र की जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलाई जा रही है। 2. अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन (President's Rule) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि इसे एक बार अनुमोदित कर दिया जाता है, तो यह अधिकतम तीन वर्षों की अवधि तक लागू रह सकता है, जिसके लिए प्रत्येक छह महीने पर संसद की पुनः स्वीकृति आवश्यक होती है, बशर्ते इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लागू न हो। 3. 'एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ (1994)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है और इसके लिए संसद या न्यायालय द्वारा कोई जाँच नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?