त्वरित लिंक्स
Civil services
5 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत राज्यों में आपातकालीन उपबंधों तथा केंद्र की जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलाई जा रही है।
- 2. अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन (President's Rule) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि इसे एक बार अनुमोदित कर दिया जाता है, तो यह अधिकतम तीन वर्षों की अवधि तक लागू रह सकता है, जिसके लिए प्रत्येक छह महीने पर संसद की पुनः स्वीकृति आवश्यक होती है, बशर्ते इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लागू न हो।
- 3. 'एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ (1994)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है और इसके लिए संसद या न्यायालय द्वारा कोई जाँच नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत यह संघ का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, इसे अधिकतम तीन वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक वर्ष से आगे जारी रखने के लिए कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी होती हैं (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल का लागू होना या चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने में असमर्थता जताना), न कि केवल सामान्य रूप से प्रत्येक छह महीने पर लगातार तीन साल तक चलाना। कथन 3 गलत है: 'एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ (1994)' के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन (Judicially Reviewable) है और यदि यह असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो न्यायालय इसे रद्द कर सकता है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXख' (सहकारी समितियां - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में 'संगम या संघ या सहकारी समितियां' (Co-operative Societies) शब्द जोड़े गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43ख को अंतःस्थापित किया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-ZK के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या इकतीस से अधिक नहीं होगी, और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से तथा कम से कम दो महिलाएं प्रतिनिधित्व अवश्य प्राप्त करें।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के संपूर्ण प्रावधानों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (यंग इंडिया व अन्य बनाम भारत संघ मामला) में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि (Ratification) प्राप्त किए बिना पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, भारत में जलवायु परिवर्तन, कार्बन बाज़ार और उससे जुड़ी पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत सरकार द्वारा स्थापित 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना' (Carbon Credit Trading Scheme - CCTS) के अंतर्गत, देश में घरेलू कार्बन बाज़ार को विनियमित करने का सांविधिक उत्तरदायित्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को सौंपा गया है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए प्रमाणित कार्बन क्रेडिट के व्यापार का अधीक्षण करता है।
2. 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) के तहत भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है, जिसके साथ ही लगभग 125 गीगावाट (GW) की संबंद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार भी शामिल है।
3. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत एजेंसी को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत में पंजीकृत संस्थाओं और उद्योगों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी कर सके तथा ऊर्जा के गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग के लिए न्यूनतम हिस्सेदारी के मानदंड निर्धारित कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244-क) तथा 'पाँचवीं और छठी अनुसूची' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और इन क्षेत्रों के लिए 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council) का गठन करना अनिवार्य है।
2. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 'स्वायत्त जिला परिषद' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान किया गया है, और इन परिषदों को भूमि, वध, सामाजिक रीति-रिवाजों और विवाह से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत किसी स्वायत्त जिले के जिला परिषद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस क्षेत्र में खनिज तेल के अन्वेषण (Exploration) से प्राप्त होने वाले राजस्व का पूरा हिस्सा अपने पास रख सके और इसके लिए केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा 'संशोधनों' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. वर्मा समिति (1999) ने अपने प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण मूल कर्तव्यों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की पहचान की थी, जैसे कि 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम' (1971) और 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम' (1972), जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश में नागरिकों द्वारा कुछ विशेष कर्तव्यों का पालन विधायी माध्यमों से भी अनिवार्य रूप से किया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
संविधान सभा के संबंध में कथनों पर विचार करें: 1. पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 2. अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, 3. स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। सही विकल्प चुनें?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.