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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में सतत् वित्तपोषण (Sustainable Finance) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) होते हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण जैसी पर्यावरण-अनुकूल और जलवायु-परिवर्तन से निपटने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण जुटाने हेतु किया जाता है।
- 2. भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वैश्विक निवेशकों का विश्वास जीतने और घरेलू हरित अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, जिसके तहत जारी किए जाने वाले इन बांडों से प्राप्त आय को भारत के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) के सामान्य राजस्व में मिला दिया जाता है और इनका उपयोग केंद्र सरकार के किसी भी चालू वित्तीय घाटे को पाटने के लिए किया जा सकता है।
- 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बांड बाजार की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'हरित बांड सिद्धांत' (Green Bond Principles - GBPs) को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (ICMA) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो उपयोग की आय, परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन, तथा धन के प्रबंधन और रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: हरित बांड पारंपरिक बांडों के समान ही कार्य करते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त राशि का उपयोग विशिष्ट रूप से पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और हरित परियोजनाओं (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन आदि) के वित्तपोषण के लिए ही किया जाता है।
कथन 2 गलत है: संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत, इन बांडों से प्राप्त आय को केंद्र सरकार की समेकित निधि के भीतर एक अलग सार्वजनिक खाते (Public Account) में जमा किया जाता है, और इसका उपयोग केवल 'योग्य हरित परियोजनाओं' (Eligible Green Projects) के वित्तपोषण के लिए ही किया जा सकता है। इसे सरकार के सामान्य वित्तीय घाटे को पाटने या सामान्य राजस्व के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
कथन 3 सही है: इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (ICMA) द्वारा 'ग्रीन बॉंड प्रिंसिपल्स' (GBPs) जारी किए जाते हैं, जो वैश्विक स्तर पर हरित बांड जारी करने वाले निवेशकों और जारीकर्ताओं के लिए पारदर्शिता, प्रकटीकरण और अखंडता सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक दिशा-निर्देश तय करते हैं।
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तारे (Stars) के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्तीय उपबंध' (Financial Provisions - अनुच्छेद 264 से 300A) तथा संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की 'संचित निधि' (Consolidated Fund of India) एक ऐसी निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, उसके द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों और ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, और इस निधि से कोई भी धन संसद की विनियोग विधि (Appropriation Act) द्वारा कानून पारित किए बिना नहीं निकाला जा सकता है।
2. भारत के 'लोक लेखा' (Public Account of India - अनुच्छेद 266 के तहत ही) में सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन (जैसे भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, प्रेषण, बचत बैंक जमा आदि) जमा किए जाते हैं, और इस निधि से धन निकालने के लिए संसद के वार्षिक विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) की पूर्व स्वीकृति या विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद को विधि द्वारा 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) स्थापित करने की शक्ति दी गई है, जो राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, और इस निधि से किसी भी अप्रत्याशित या आकस्मिक व्यय के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना धन अग्रिम रूप से दिया जा सकता है, बशर्ते बाद में संसद द्वारा इसकी संपुष्टि (Ratification/Approval) कराना अनिवार्य न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत में मीठे पानी (Freshwater) की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत 'सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार' (अनुच्छेद 29 और 30) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस संबंध में दिए गए निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (1) के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है, और यह अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यकों (Minorities) तक ही सीमित है, बहुसंख्यक नागरिकों के अनुभाग को यह प्राप्त नहीं है।
2. अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इसके अंतर्गत प्राप्त 'प्रशासन करने का अधिकार' एक पूर्ण (Absolute) अधिकार नहीं है और राज्य सार्वजनिक हित, अनुशासन, स्वास्थ्य या नैतिकता के आधार पर इन संस्थानों के कुप्रबंधन को रोकने के लिए उचित नियामक उपाय (Regulatory Measures) लागू कर सकता है।
3. 'अल्पसंख्यक' (Minority) शब्द को भारतीय संविधान के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य स्तर पर किसी भाषाई या धार्मिक समूह की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम होने पर ही उसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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मार्च 2026 के लिए 'ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है?
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