राज्यों, नगरों, शहरों तथा विश्व के देशों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) है, और संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए प्रत्येक मामले में मृत्युदंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अनन्य संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। 2. ऐतिहासिक 'इEपुर सुधाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)' और 'एपिगैटा राव' वादों सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होता है, तथा इस शक्ति का प्रयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात या मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)' वाद में यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर निर्णय लेते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह दोषी के न्यायिक रिकॉर्ड या अदालती दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन करे, क्योंकि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद राष्ट्रपति की यह शक्ति पूरी तरह से एक कार्यकारी अनुग्रह (Executive Grace) है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'ओजोन परत क्षरण' (Ozone Layer Depletion), 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' (Montreal Protocol) और उससे जुड़े संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों (ODSs) जैसे कि क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (CFCs), हैलॉन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अपनाया गया था, और यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सार्वभौमिक अनुसमर्थन (Universal Ratification) प्राप्त करने वाली पहली संधि है। 2. 'किगाली संशोधन' (Kigali Amendment), जिसे वर्ष 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपनाया गया, ने हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (HFCs) को ओजोन क्षयकारी पदार्थों की सूची में शामिल किया और इसके तहत सभी देशों के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया कि वे अगले तीन दशकों में HFCs के उपयोग में 80% से अधिक की कटौती करें। 3. वायुमंडल में ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से समताप मंडल (Stratosphere) में होता है, जहाँ पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से क्लोरोफ्लुओरोकार्बन से मुक्त होने वाले क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु उत्प्रेरक (Catalysts) के रूप में कार्य करते हैं और ओजोन के अणुओं को लगातार ऑक्सीजन में तोड़ते रहते हैं, जिससे एक ही क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके अंतर्गत स्थापित विधिक एवं प्रशासनिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इन नियमों के तहत 'आर्द्रभूमि' (Wetland) की परिभाषा में नदी के किनारे के वे क्षेत्र, चावल के खेत (Paddy fields) और मानव निर्मित जल निकाय जिन्हें अपशिष्ट जल उपचार के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, स्पष्ट रूप से शामिल किए गए हैं। 2. 'आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री द्वारा की जाती है। 3. ये नियम आर्द्रभूमियों के भीतर कुछ विशिष्ट गतिविधियों, जैसे कि अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, वाणिज्यिक उद्योगों की स्थापना और उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित बहिःस्राव (Effluents) के डिस्चार्ज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) में निहित होती है, तथा निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 से ही निरंतर कार्य कर रहा है। 2. अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होगा, जिसके तहत प्रत्येक भारत का नागरिक जिसकी आयु कम-से-कम 18 वर्ष है, मतदाता बनने का संवैधानिक अधिकार रखता है, बशर्ते वह विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो। 3. अनुच्छेद 329 न्यायालयों के हस्तक्षेप से संबंधित है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनावों के संचालन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Question) नहीं किया जा सकता है, और ऐसे चुनाव केवल 'election petition' के माध्यम से ही चुनौती दिए जा सकते हैं, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है?