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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके अंतर्गत स्थापित विधिक एवं प्रशासनिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इन नियमों के तहत 'आर्द्रभूमि' (Wetland) की परिभाषा में नदी के किनारे के वे क्षेत्र, चावल के खेत (Paddy fields) और मानव निर्मित जल निकाय जिन्हें अपशिष्ट जल उपचार के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, स्पष्ट रूप से शामिल किए गए हैं।
- 2. 'आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री द्वारा की जाती है।
- 3. ये नियम आर्द्रभूमियों के भीतर कुछ विशिष्ट गतिविधियों, जैसे कि अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, वाणिज्यिक उद्योगों की स्थापना और उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित बहिःस्राव (Effluents) के डिस्चार्ज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: 'आर्द्रभूमियाँ (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के तहत 'आर्द्रभूमि' की परिभाषा से नदी के किनारे के क्षेत्रों (River channels), धान के खेतों (Paddy fields), पेयजल उद्देश्यों के लिए बनाए गए मानव निर्मित जलाशयों, और अपशिष्ट जल उपचार के लिए बनाए गए मानव निर्मित जल निकायों को स्पष्ट रूप से **बाहर** (Excluded) रखा गया है। कथन 2 गलत है: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु इस प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के **पर्यावरण या वन विभाग के प्रभारी मंत्री (Minister-in-charge of Environment/Forests)** होते हैं, न कि मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री। कथन 3 सही है: ये नियम आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए उनके भीतर अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, वाणिज्यिक उद्योगों की स्थापना, और उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित बहिःस्राव के डिस्चार्ज जैसी हानिकारक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। अतः केवल कथन 3 सही है।
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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और यह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) केवल उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालयों पर भी लागू होता है।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के खंड (1) के तहत किसी मामले को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए बाध्य होता है, किंतु राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है।
3. संविधान के लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले विवादों के संदर्भ में यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है (खंड 2 के तहत), तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना' (Public Digital Infrastructure - PDI) और भारत के डिजिटल सार्वजनिक वस्तु (DPG) पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक, जैसे कि आधार (Aadhaar), यूपीआई (UPI) और डिजीलॉकर (DigiLocker), ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित हैं और इन्हें 'डिजिटल पब्लिक गुड्स' (DPGs) के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है, जिन्हें कोई भी राष्ट्र अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना सकता है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विकसित और प्रबंधित 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) प्रत्यक्ष रूप से 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) का एक अंतर्निहित भाग है, जिसका संचालन राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया जाता है।
3. 'खाद्य सुरक्षा और पोषण' के वैश्विक संदर्भ में भारत द्वारा विकसित 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) को संयुक्त राष्ट्र के डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में विश्व के सबसे बड़े कृषि-विपणन सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा के 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) में लक्ष्य 1 (Goal 1) सभी रूपों में गरीबी के अंत से संबंधित है, जबकि लक्ष्य 2 (Goal 2) 'शून्य भूख' (Zero Hunger) को प्राप्त करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
2. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) का संकलन और प्रकाशन नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान भारांक वाले आयामों के अंतर्गत आने वाले 12 संकेतकों के आधार पर किया जाता है।
3. नीति आयोग द्वारा जारी हालिया MPI रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में सबसे अधिक तीव्र गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दर्ज की गई है, जहाँ सबसे बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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