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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) में निहित होती है, तथा निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 से ही निरंतर कार्य कर रहा है।
- 2. अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होगा, जिसके तहत प्रत्येक भारत का नागरिक जिसकी आयु कम-से-कम 18 वर्ष है, मतदाता बनने का संवैधानिक अधिकार रखता है, बशर्ते वह विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो।
- 3. अनुच्छेद 329 न्यायालयों के हस्तक्षेप से संबंधित है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनावों के संचालन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Question) नहीं किया जा सकता है, और ऐसे चुनाव केवल 'election petition' के माध्यम से ही चुनौती दिए जा सकते हैं, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग मूल रूप से (26 जनवरी 1950 को स्थापना के समय) एक एकल-सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। इसे पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को बहु-सदस्यीय बनाया गया था, तत्पश्चात कुछ समय के लिए पुनः एकल-सदस्यीय किया गया, और 1 अक्तूबर 1993 से यह एक स्थायी बहु-सदस्यीय निकाय (एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त) के रूप में कार्य कर रहा है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 329 निर्वाचन मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है और यह प्रावधान करता है कि चुनाव को केवल 'निर्वाचन याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति वाले शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, और NCAP के तहत इन शहरों को अपने स्थानीय स्रोतों (जैसे सड़क की धूल, वाहन उत्सर्जन, बायोमास बर्निंग आदि) को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट 'शहरी कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करनी होती हैं।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और वित्तीय सहायता केवल सांविधिक रूप से कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) हैं, और यदि लक्षित शहर निर्धारित समय सीमा के भीतर वायु गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रहते हैं, तो उन पर स्वतः ही भारी आर्थिक दंड और नगर निगम के विघटन का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'निर्वाचन आयोग' (Election Commission) की संरचना, स्वतंत्रता और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निष्कासन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य निर्वाचन आयुक्तों का होना अनिवार्य किया गया है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (योग्यता) को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है तथा निर्वाचन से निवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की नियुक्ति (सरकारी या गैर-सरकारी) प्राप्त करने से पूर्णतः प्रतिबंधित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं और उनके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए प्राथमिक रूप से निरंतर बहने वाली प्रचलित हवाएं (Prevailing winds), पृथ्वी का घूर्णन (Coriolis force), तथा महासागरीय जल के तापमान और लवणता में भिन्नता के कारण उत्पन्न घनत्व अंतर उत्तरदायी होते हैं।
2. कोरियोलिस बल (Coriolis force) उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं को उनकी मूल दिशा से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, और इस बल का प्रभाव विषुवत वृत्त (Equator) पर सबसे अधिक होता है।
3. 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को अत्यधिक ठंडा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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