उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना...........के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है

→ भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद धारण करता है जो राष्ट्रपति को उचित लगे, तथा महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी समितियों की बैठकों में बोलने और भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। 4. धन विधेयक (Money Bill) के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में पूर्णतः समान होती हैं, क्योंकि राज्य सभा किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, और लोकसभा के लिए राज्य सभा की सिफारिशों को मानना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण हेतु कुल प्रमुख और गौण (Minor) समितियों का गठन किया गया था, जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। 2. प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee) और संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee) के अध्यक्ष क्रमशः सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि 'मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति' (Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities) के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभभाई पटेल ही थे। 3. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में सर बी.एन. राऊ (B.N. Rau) ने कार्य किया था, जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था जिस पर डॉ. अंबेडकर की प्रारूप समिति ने विचार-विमर्श किया था। 4. संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान की तीन प्रतियों (दो अंग्रेजी और एक हिंदी) पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसी दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होकर वह अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रमुख डिजिटल पोर्टल, मोबाइल ऐप और ई-शासन पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'उत्सव पोर्टल' (Utsav Portal) पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा डिजिटल मंच है जो भारत के विभिन्न त्योहारों, उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने तथा उनकी लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। 2. 'ई-संजीवनी' (eSanjeevani) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित देश की पहली राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसके माध्यम से ओपीडी (OPD) सेवाओं का डिजिटल लाभ उठाकर मरीज घर बैठे डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। 3. 'दिशांक ऐप' (Dishaank App), जिसे कर्नाटक सरकार के भूमि रिकॉर्ड विभाग द्वारा विकसित किया गया है, का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके भू-अभिलेखों की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराना है, ताकि भूमि विवादों को आसानी से सुलझाया जा सके। 4. 'मेरी पहचान' (MeriPhahchan) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय सिंगल साइन-ऑन (Single Sign-On) मंच है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक ही डिजिटल पहचान (Credentials) का उपयोग करने की सुविधा देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → किस लौह-अयस्क में सर्वाधिक लोहा (लगभग 72%) होता है? → राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) की कार्यप्रणाली तथा पर्यावरण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, और यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करने वाली सर्वोच्च एजेंसी है, जिसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी। 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी, और इसके द्वारा राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के तहत 'सुरक्षित बिहार' के निर्माण के लिए स्कूली बच्चों और समुदाय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 3. भारत की नवीनतम पर्यावरण और वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अनुसार, बिहार का कुल हरित आवरण (Green Cover) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिसमें पिछले दो वर्षों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। 4. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का पुनरुद्धार और बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?