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BPSC TRE 4.0
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) की कार्यप्रणाली तथा पर्यावरण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, और यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करने वाली सर्वोच्च एजेंसी है, जिसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी।
- 2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी, और इसके द्वारा राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के तहत 'सुरक्षित बिहार' के निर्माण के लिए स्कूली बच्चों और समुदाय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
- 3. भारत की नवीनतम पर्यावरण और वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अनुसार, बिहार का कुल हरित आवरण (Green Cover) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिसमें पिछले दो वर्षों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- 4. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का पुनरुद्धार और बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 सत्य हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) की स्थापना 2007 में हुई थी जो राज्य में आपदा जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय कार्य करता है। बिहार सरकार का 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल है। किंतु कथन 3 आंशिक रूप से अशुद्ध है क्योंकि बिहार का कुल हरित आवरण और वनावरण वर्तमान में लगभग 7.84% व कुल हरित आवरण लगभग 15% के आसपास नहीं बल्कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण और वृक्ष आवरण मिलाकर लगभग 9.7% से कुछ अधिक है, और सटीक रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण 7.84% है। इस प्रकार सही विकल्प (a) है। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारत की न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पदच्युत करने की प्रक्रिया और आधार वही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उपबंध किए गए हैं, जिससे इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
2. संविधान के अनुच्छेद 148(4) के अनुसार, CAG अपने पद पर न रहने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पद ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं होता है।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होते हैं, और संसद में इनके वेतन पर मतदान नहीं कराया जा सकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अनुच्छेद 128 के तहत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण और आपदा जोखिम सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) का गठन 'बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम' के तहत किया गया है, और इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में बाढ़, सूखा, भूकंप और वज्रपात (Lightning) जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है।
2. बिहार के उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी मैदानी जिले (विशेषकर पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी) भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zone) V के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य के सर्वाधिक संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं।
3. राज्य में बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर वज्रपात से होने वाली मौतों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 'इन्द्रवज्र' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो वज्रपात की पूर्व चेतावनी देता है।
4. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण दक्षिण बिहार के जिले (जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा और कैमूर) सामान्यतः अत्यधिक बाढ़ की चपेट में रहते हैं, जबकि उत्तर बिहार के जिले गंभीर सूखे की समस्या से स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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हाल ही में ‘GI महोत्सव 2025’ का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया?
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भारतीय संविधान की अनुसूचियों, उनके अंतर्गत वर्णित विषयों तथा बिहार में शहरी स्थानीय शासन और नगरीकरण (Urbanization) की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विधायी विषयों का उल्लेख करती है, और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 'भाग IX-A' (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) जोड़ा गया।
2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में नगरीय प्रशासन को त्रि-स्तरीय प्रणाली (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में विभाजित किया गया है, और यह अधिनियम राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-Z के तहत प्रत्येक राज्य में एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के गठन का प्रावधान है, जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायतों) के विकास के लिए एकीकृत योजना तैयार करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों की योजना का निर्माण राज्य सरकार स्वयं सीधे करती है।
4. संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'स्थानीय शासन' (Local Government), जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों निकाय शामिल हैं, संघ सूची (Union List) का एक विशिष्ट विषय है, जिस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को इसमें कोई विधायी शक्ति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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किस पादप को "शाकीय भारतीय डॉक्टर" की उपमा प्रदान की गई है?
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