भाषा कौशल (LSRW)
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बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार विधान परिषद (Legislative Council) एक स्थायी सदन है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों (जैसे स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक और विधानसभा सदस्यों) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है।
- 2. राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्य सचिव (Chief Secretary) राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, तथा इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
- 3. बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए 'लोकायुक्त' की संस्था का गठन किया गया है, जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के सभी लोक सेवक अनिवार्य रूप से पूर्णतः शामिल होते हैं, बिना किसी अपवाद के।
- 4. पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं, तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत राज्य की स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की शक्ति प्राप्त है और इसके सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। कथन 2 सत्य है; मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होती है। कथन 3 असत्य है क्योंकि बिहार लोकायुक्त अधिनियम के तहत कुछ विशेष पदों और परिस्थितियों (जैसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ विशिष्ट मामलों में विशेष प्रक्रिया) को लेकर अपवाद और सीमाएँ तय की गई हैं, और यह कहना गलत है कि बिना किसी अपवाद के सभी पद इसके दायरे में आते हैं। कथन 4 सत्य है, क्योंकि बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का अग्रणी राज्य बना था। अधिक अभ्यास और अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में…
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भारतीय संविधान की अनुसूचियों और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' (Seventh Schedule) के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है, जिसमें 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'पुलिस' राज्य सूची के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।
2. भारतीय संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' (Eleventh Schedule) के तहत पंचायतों को कुल 29 प्रशासनिक विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है, जिसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम के माध्यम से राज्य में लागू किया गया है।
3. 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-defection Law) को भारतीय संविधान की 'नौवीं अनुसूची' के अंतर्गत वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
4. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों (जैसे स्नातकों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों और विधानसभा के सदस्यों) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक, राजनीतिक और विधायी इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) की व्यवस्था है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1937 में 'भारत सरकार अधिनियम 1935' के प्रावधानों के तहत प्रांतीय विधानसभा के गठन के साथ हुई थी।
2. उत्तर प्रदेश विधान परिषद (Legislative Council) में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, जो देश के किसी भी राज्य की विधान परिषद में सबसे अधिक है, तथा इसके सदस्यों का निर्वाचन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, स्नातकों और शिक्षकों द्वारा होता है।
3. राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं, जिन्होंने वर्ष 1963 से 1967 तक पद संभाला था, और वे न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं।
4. उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री एच.पी. मोदी थे, और राज्य का आधिकारिक नाम 'उत्तर प्रदेश' 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत (United Provinces) का नाम बदलकर रखा गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारत के उन छह राज्यों की विधान परिषदों में से एक है जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों जैसे स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में 'बिहार लोक सेवा आयोग' (BPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
3. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की थी।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BRAMS) के अंतर्गत राज्य में 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) लागू किया गया, जिसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है और इसमें विफल रहने पर लोक पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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