भाषा कौशल (LSRW)
Asked 2 months ago · Viewed 39 times
बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारत के उन छह राज्यों की विधान परिषदों में से एक है जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों जैसे स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- 2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में 'बिहार लोक सेवा आयोग' (BPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
- 3. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की थी।
- 4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BRAMS) के अंतर्गत राज्य में 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) लागू किया गया, जिसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है और इसमें विफल रहने पर लोक पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
बिहार की राजनीति और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में दिए गए सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं। (1) बिहार विधान परिषद एक उच्च सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद 171 के तहत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। (2) BPSC एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 315-323); नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार इन्हें हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। (3) बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। (4) 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' नागरिकों को समयबद्ध प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। ऐसी ही उत्कृष्ट और परीक्षा-उन्मुख अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
अगला प्रश्न →
बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर…
← पिछला प्रश्न
हिंदी भाषा शिक्षण में 'पठन कौशल' (Reading Skill) के विकास…
Related Questions
→
बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Legislative Council) एक स्थायी सदन है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों (जैसे स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक और विधानसभा सदस्यों) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है।
2. राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्य सचिव (Chief Secretary) राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, तथा इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
3. बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए 'लोकायुक्त' की संस्था का गठन किया गया है, जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के सभी लोक सेवक अनिवार्य रूप से पूर्णतः शामिल होते हैं, बिना किसी अपवाद के।
4. पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं, तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत राज्य की स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया और ई-शासन की पहलों के अंतर्गत शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सरकारी पोर्टलों, मोबाइल ऐप्स और उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों और प्रशासनिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, उपस्थिति दर्ज करने तथा शैक्षणिक प्रबंधन के लिए की गई है।
2. 'बिहार भूकंप अलर्ट' (Bihar Earthquake Alert) मोबाइल ऐप को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जो राज्य में भूकंप के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले उपयोगकर्ताओं को चेतावनी जारी करने में सक्षम है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।
3. 'निपुण बिहार' (NIPUN Bihar) मिशन के तहत बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के मूल्यांकन हेतु एक विशेष डिजिटल पोर्टल और ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है।
4. 'गरुड़ ऐप' (Garuda App), जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, का उपयोग विशेष रूप से बिहार में चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग, बूथों की स्थिति की जानकारी और पारदर्शी निर्वाचन प्रबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
'उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था एवं प्रशासन' के संदर्भ में, राज्य के विधानमंडल (द्विसदनीय व्यवस्था) के अंतर्गत 'विधान परिषद' (Legislative Council - उच्च सदन) की संरचना, उसके सदस्यों के निर्वाचन और मनोनयन की पद्धतियों (अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के तहत), तथा इसके सदस्यों के कुल संख्या बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त एवं सत्य है?
→
‘स्वच्छ भारत अभियान’ के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन-सा तरीका अपनाएगा?
→
भाषा डोमेन क्या है?
→
निम्नलिखित में से कौन-सा एक श्रव्य-इनपुट है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.