त्वरित लिंक्स
Civil services
7 views
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह देश का ऐसा पहला न्यायिक निकाय है जिसने अपने कामकाज के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े मामलों को हल करने के लिए अनिवार्य रूप से 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' के कड़े प्रावधानों और सिद्धांतों का पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया है।
- 2. NGT पर्यावरण से जुड़े किसी भी मामले में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को पूर्णतः बहिष्कृत करता है, तथा इस अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न जाकर केवल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, जिसके लिए अधिनियम के तहत 90 दिनों की समयावधि निर्धारित की गई है।
- 3. NGT को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से जुड़े आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण किसी भी उद्योग या इकाई के विरुद्ध स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) या हर्जाने का आदेश जारी करने की शक्ति नहीं रखता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका दायर न की जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित NGT अपने कामकाज में 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) के कड़े नियमों से बंधा हुआ नहीं है। यह अधिकरण 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
कथन 2 गलत है: NGT के आदेश के विरुद्ध अपील सीधे **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** में की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। अधिकरण के निर्णय के 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी होती है।
कथन 3 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों (जैसे 'मद्रास बार एसोसिएशन वाद') में स्पष्ट किया है कि NGT आवश्यकता पड़ने पर 'सुअर मोटो' (Suo Motu - स्वतः संज्ञान) के आधार पर भी पर्यावरण से जुड़े मामलों में संज्ञान ले सकता है और निर्देश जारी कर सकता है। अतः तीनों कथन असत्य हैं।
Related Questions
→
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त के संदर्भ में, 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन' (Public Debt Management) और ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ट्रेजरी बिल (T-Bills) भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पकालिक मौद्रिक उपकरण (Short-term money market instruments) हैं, जिन्हें वर्तमान में तीन अवधियों— 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है, और ये शून्य-कूपन बांड (Zero-coupon bonds) के रूप में कार्य करते हैं जिन पर कोई निश्चित ब्याज दर नहीं दी जाती बल्कि इन्हें अंकित मूल्य से छूट पर बेचा जाता है।
2. भारत में केंद्र सरकार के सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य ऋणों के प्रबंधन की वैधानिक जिम्मेदारी और कार्यकारी नियंत्रण सीधे तौर पर 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) के पास निहित है, और इसमें केंद्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है।
3. 'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances - WMA) केंद्र और राज्य सरकारों को आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अस्थायी ऋण सुविधा है, जिसका उपयोग उनकी प्राप्तियों और भुगतानों के बीच के अस्थायी असंतुलन (Cash flow mismatches) को पाटने के लिए किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
गौतम बुद्ध की मृत्यु (महापरिनिर्वाण) किस स्थान पर हुई थी?
→
भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की 'नागर शैली' (Nagara Style) और इसके विशिष्ट लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागर शैली के मंदिर आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे (जगती) पर बनाए जाते हैं और इनमें द्रविड़ शैली के विपरीत विशाल प्राचीर (Boundary walls) और विस्तृत प्रवेश द्वार (गोपुरम) का अभाव होता है।
2. नागर शैली के मंदिरों का सबसे प्रमुख और विशिष्ट भाग इसका शिखर होता है, जो वक्ररेखीय (Curvilinear/Shikhara) आकार का होता है और जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार चकती जैसी संरचना 'अमलक' तथा उसके ऊपर 'कलश' स्थापित होता है।
3. मध्य भारत और पश्चिम भारत में विकसित इस शैली के अंतर्गत 'पंचायतन' शैली का व्यापक उपयोग किया गया, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों कोने पर चार सहायक मंदिर होते हैं, जिससे संपूर्ण परिसर एक ज्यामितीय विन्यास का रूप ले लेता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 21' (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) तथा इसके न्यायिक विस्तार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के अधिकार में न केवल शारीरिक अस्तित्व का संरक्षण शामिल है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और त्वरित सुनवाई का अधिकार भी इसके व्यापक दायरे में निहित है।
2. वर्ष 1978 के ऐतिहासिक 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल 'विधี द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) के आधार पर छीना जा सकता है, और इसमें अमेरिकी संविधान की तरह 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) के सिद्धांतों को शामिल नहीं किया जा सकता है।
3. निजता का अधिकार (Right to Privacy) को सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 'के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ' (2017) के निर्णय में अनुच्छेद 21 और भाग III के अन्य स्वतंत्रताओं के अंतर्गत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के मापन और विभिन्न सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) का संकलन और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of the Economic Adviser) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं ऊर्जा, और विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें सेवाओं (Services) के मूल्य परिवर्तन को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त' (CPI-Combined) का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है और मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारण के लिए इसी सूचकांक को मुख्य संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
3. 'सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर' (GDP Deflator) अर्थव्यवस्था के केवल उन चयनित उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी (Consumer Basket) में होने वाले मूल्य परिवर्तनों को मापता है जो आयातित (Imported Goods) होती हैं, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादित और उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं को इसकी गणना से बाहर रखा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.