त्वरित लिंक्स
Civil services
5 views
भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के मापन और विभिन्न सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत में 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) का संकलन और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of the Economic Adviser) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं ऊर्जा, और विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें सेवाओं (Services) के मूल्य परिवर्तन को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
- 2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त' (CPI-Combined) का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है और मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारण के लिए इसी सूचकांक को मुख्य संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
- 3. 'सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर' (GDP Deflator) अर्थव्यवस्था के केवल उन चयनित उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी (Consumer Basket) में होने वाले मूल्य परिवर्तनों को मापता है जो आयातित (Imported Goods) होती हैं, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादित और उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं को इसकी गणना से बाहर रखा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। WPI केवल वस्तुओं (Goods) की कीमतों में बदलाव को मापता है और इसमें सेवाओं (Services) को शामिल नहीं किया जाता है। कथन 2 सही है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त (CPI-Comb) का संकलन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने खुदरा मुद्रास्फीति (CPI-Combined) को अपने नीतिगत लक्ष्य के लिए मुख्य मानक के रूप में अपनाया है। कथन 3 गलत है: GDP डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं (घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं) के मूल्य स्तर को मापता है। यह न केवल उपभोक्ता वस्तुओं बल्कि पूंजीगत वस्तुओं और सरकारी सेवाओं को भी शामिल करता है, और इसमें आयातित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है (जबकि CPI/WPI में आयातित वस्तुएं शामिल हो सकती हैं)। अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं।
Related Questions
→
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे?
→
भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया तब होती है जब अत्यधिक समुद्री तापमान या पर्यावरणीय तनाव के कारण प्रवाल (Corals) अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल 'जूक्सैंथेली' (Zooxanthellae) को निष्कासित कर देते हैं, जिससे प्रवाल अपना रंग खो देते हैं और पूरी तरह से पारदर्शी या सफेद हो जाते हैं।
2. 'जूक्सैंथेली' शैवाल प्रवालों को उनका चमकीला रंग प्रदान करने के साथ-साथ प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis) के माध्यम से उनके कुल पोषण का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करते हैं, और इस सहजीवी संबंध के टूटने पर प्रवाल भुखमरी और मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं।
3. एक बार विरंजन (Bleaching) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवालों का जीवित रहना असंभव हो जाता है, क्योंकि वे कभी भी अपने खोए हुए जूक्सैंथेली शैवाल को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्रक्रिया अब अपरिवर्तनीय (Irreversible) हो चुकी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा अंतर-राज्यीय परिषदों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय लोक हित में यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना से राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच और उन पर सलाह देने में सहायता मिलेगी, तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उसके कृत्यों, संगठन तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।
2. अंतर-राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है, जिसका स्पष्ट प्रावधान मूल संविधान में ही वर्ष 1950 से अंतःस्थापित था, और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अनिवार्य सदस्य होते हैं।
3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission, 1983-88) ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्वतंत्र और स्थायी 'अंतर-राज्यीय परिषद' का गठन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस परिषद की स्थापना की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/से हैं?
→
भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं—भूपृष्ठीय तरंगें (Surface Waves) और भूगर्भीय तरंगें (Body Waves), जिनमें 'प्राथमिक तरंगें' (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'द्वितीयक तरंगें' (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं।
2. 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) वह क्षेत्र है जहाँ भूकंपीय तरंगें दर्ज नहीं की जाती हैं, और P-तरंगों का छाया क्षेत्र S-तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि P-तरंगें पृथ्वी के तरल बाहरी क्रोड (Outer Core) में प्रवेश करते ही पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं।
3. मोहोरॉविकिच असांतत्य (Mohorovicic Discontinuity) क्रस्ट (Crust) और मेंटल (Mantle) की सीमा पर स्थित होती है, जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन होता है, और यह असांतत्य महासागरीय पर्पटी की तुलना में महाद्वीपीय पर्पटी के नीचे अधिक गहराई पर पाई जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) और भारत में सतत वित्तपोषण (Sustainable Finance) की पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसका उपयोग विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ परिवहन के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
2. भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसरण में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश में हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु 'संप्रभु हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) के फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, जिसके तहत जारी किए जाने वाले इन बॉन्डों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बॉन्डों के लिए बाजार की अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (Green Bond Principles) को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (ICMA) द्वारा जारी किया जाता है, जो निवेशकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि जुटाई गई पूंजी का उपयोग वास्तव में हरित परियोजनाओं के लिए ही किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.