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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती केंद्रीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ की कार्यपालिका राज्य को ऐसे निर्देश दे सकती है जो भारत सरकार के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 257(1) के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार का बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संचार के साधन (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग या रेलवे) के निर्माण और रखरखाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सके।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह लोक हित में एक 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है, और इस परिषद के निर्णयों को लागू करना सभी राज्यों और केंद्र सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी (Binding) होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, संघ की कार्यपालिका राज्य को ऐसे निर्देश दे सकती है जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 257(1) के तहत, राज्यों की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाना चाहिए ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप न करे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। अनुच्छेद 257(2) के अंतर्गत संघ सरकार राज्यों को देश के लिए महत्वपूर्ण संचार के साधन (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग या रेलवे) के निर्माण और रखरखाव के संबंध में निर्देश दे सकती है।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति 'अंतर-राज्य परिषद' की स्थापना कर सकता है, किंतु इस परिषद की प्रकृति मुख्य रूप से संस्तुति (Advisory) प्रदान करने वाली होती है। इसके द्वारा दिए गए सुझाव या निर्णय केंद्र या राज्य सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और भारत में उनके स्थानीयकरण (Localization) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के अंतर्गत कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्वीकार किया गया है, जिन्हें वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से अपनाया गया था और इन्हें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया है।
2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) देश के भीतर SDGs के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल संस्था है, और इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी एवं सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए 'SDG इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) विकसित किया है, जिसका पहला संस्करण वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
3. SDGs के स्थानीयकरण (Localization of SDGs) का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनके परिणामों की सामाजिक-आर्थिक निगरानी करने में सक्षम बनाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - अनुच्छेद 244 और 244क) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं, और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है।
2. संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करती है, जिसके तहत इन क्षेत्रों में 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान है, जिन्हें भूमि, वनों, और सामाजिक रीति-रिवाजों से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित किसी स्वायत्त जिला परिषद (ADC) के पास यह शक्ति होती है कि वह उस क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक न्याय और विवादों के समाधान के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सके और ऐसे मामलों के लिए अपील सुन सके, किंतु इन परिषदों को उस जिले के भीतर खनिज अन्वेषण और विकास से रॉयल्टी एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के अंतर्गत नगरपालिकाओं की संरचना, वार्ड समितियों और महानगर योजना समितियों (Metropolitan Planning Committees - MPC) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243R के अनुसार किसी नगरपालिका के सभी स्थान उस नगरपालिका क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, और इसके अतिरिक्त राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा किसी नगरपालिका में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों (जैसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों) को बिना मतदान के अधिकार के प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उपबंध कर सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243S के अनुसार तीस लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'महानगर योजना समिति' (MPC) का गठन किया जाएगा, जो उस महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजनाएँ तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे।
3. संविधान के अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल द्वारा विधिवत कानून बनाकर नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों से संबंधित कार्य सौंपे जा सकते हैं, किंतु इन विषयों पर कर लगाने या वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है और नगरपालिकाओं को स्वतः कर लगाने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति पूरे भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) से प्रतिस्थापित किया गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर विशेष बहुमत (अर्थात सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवृत्त होता है, तब संविधान के अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह आदेश जारी करके भाग III द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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