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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा इससे संबंधित कार्यकारी शक्तियों के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 257 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को इस बात के लिए निर्देश देने तक विस्तारित है कि राज्य द्वारा अपनी संचार के साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों या सैन्य महत्व के मार्गों) के निर्माण और रखरखाव के संबंध में किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए, किंतु ऐसे निर्देशों के पालन में राज्य को होने वाले किसी भी अतिरिक्त वित्तीय खर्च को केंद्र सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता है।
- 3. अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा सामान्य हित के विषयों पर जांच और विचार-विमर्श करने के लिए एक 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है, और इस परिषद का निर्णय सभी संबंधित राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके; तथा संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 257 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को संचार के राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित है। किंतु, अनुच्छेद 257(4) के अनुसार, यदि ऐसे निर्देशों के अनुपालन में राज्य को कोई अतिरिक्त वित्तीय लागत (Extra cost) उठानी पड़ती है, तो केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य को उस लागत के संबंध में उचित राशि (अनुदान या प्रतिकार के रूप में) का भुगतान किया जाता है, न कि सारा खर्च राज्य स्वयं वहन करता है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है। यह एक संस्तुति-प्रदान करने वाली (Advisory) निकाय है, न कि एक निर्णय लेने वाली या न्यायिक निकाय। अतः इस परिषद द्वारा दिए गए सुझाव या निर्णय राज्यों या केंद्र सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) नहीं होते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' के अंतर्गत 'पंचायतों' (Panchayats - Articles 243-243O) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध किया गया है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।
2. अनुच्छेद 243H के राज्य के विधानमंडल को यह विधि बनाने की शक्ति देता है कि वह किसी पंचायत को उसके द्वारा संग्रहित या विनियोजित किए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीसों के अधिरोपण और उनके संग्रहण के लिए अधिकृत कर सके, तथा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने का प्रावधान भी कर सके।
3. अनुच्छेद 243I के प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को अपनी संस्तुतियाँ सौंपता है, तथा इन संस्तुतियों को राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में कुल 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है, और ये सभी लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) संधियाँ हैं जो सदस्य राष्ट्रों पर स्वतः लागू होती हैं।
2. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी किया जाने वाला 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत आने वाले 12 संकेतकों (Indicators) पर आधारित होता है, जिसमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष और बैंक खाता जैसे संकेतक शामिल हैं।
3. वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देना है, और भारत इस अभिसमय का एक अनुसमर्थक (Contracting Party) देश है।
2. 'मोंट्रिक्स रिकॉर्ड' (Montrex Record) रामसर सूची के अंतर्गत दर्ज आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें ऐसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है।
3. 'निती आयोग' भारत में रामसर स्थलों के रख-रखाव, नीतिगत निर्धारण और उनके आधिकारिक नामांकन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च और एकमात्र वैधानिक निकाय है, जो देश के सभी रामसर स्थलों के प्रबंधन के लिए सीधे बजट का आबंटन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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ICC Men’s T20I Batting Rankings में विश्व का नंबर-1 बल्लेबाज कौन बना है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और 'संविधान की मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, परिवर्तित करने या निरसित करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रकार का संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पुनरारंभ किया जा सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह प्रतिपादित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु न्यायपालिका ने अपनी इस शक्ति के दायरे को स्पष्ट करते हुए 'मूल संरचना' की एक सटीक और सर्वसमावेशी परिभाषा संविधान में ही अंतर्निहित कर दी है।
3. 'मिनर्वा मिल्स वाद (1980)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति स्वयं संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यदि संसद 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में ऐसा संशोधन करती है जो न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह समाप्त कर दे, तो वह संशोधन असंवैधानिक घोषित किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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