भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और 'संविधान की मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, परिवर्तित करने या निरसित करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रकार का संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पुनरारंभ किया जा सकता है।
2. 2. सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह प्रतिपादित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु न्यायपालिका ने अपनी इस शक्ति के दायरे को स्पष्ट करते हुए 'मूल संरचना' की एक सटीक और सर्वसमावेशी परिभाषा संविधान में ही अंतर्निहित कर दी है।
3. 3. 'मिनर्वा मिल्स वाद (1980)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति स्वयं संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यदि संसद 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में ऐसा संशोधन करती है जो न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह समाप्त कर दे, तो वह संशोधन असंवैधानिक घोषित किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?