त्वरित लिंक्स
Civil services
5 views
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य देश के सभी गैर-प्राप्ति वाले शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है।
- 2. 'गैर-प्राप्ति वाले शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, और NCAP के तहत इन शहरों को अपने स्थानीय स्रोतों (जैसे सड़क की धूल, वाहन उत्सर्जन, बायोमास बर्निंग आदि) को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट 'शहरी कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करनी होती हैं।
- 3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और वित्तीय सहायता केवल सांविधिक रूप से कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) हैं, और यदि लक्षित शहर निर्धारित समय सीमा के भीतर वायु गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रहते हैं, तो उन पर स्वतः ही भारी आर्थिक दंड और नगर निगम के विघटन का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जनवरी 2019 में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) की शुरुआत की गई थी। यह देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक 2017 के आधार वर्ष की तुलना में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा गया।
कथन 2 सही है: 'गैर-प्राप्ति वाले शहर' (Non-attainment cities) वे शहर हैं जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को लगातार पाँच वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं। इन शहरों के लिए प्रदूषण कम करने हेतु 'शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार की जाती हैं।
कथन 3 गलत है: NCAP के लक्ष्य और दिशा-निर्देश प्रकृति में 'कानूनी रूप से बाध्यकारी' (Legally binding) नहीं हैं, बल्कि यह एक सहयोगात्मक और संदर्भात्मक (Target-oriented) फ्रेमवर्क है। इसमें लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर स्वतः ही किसी भारी आर्थिक दंड या नगर निगम के विघटन का सांविधिक प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि वित्त पोषण (Funding) प्रदर्शन आधारित होता है।
Related Questions
→
सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण और दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
→
पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
2. यह अधिनियम देश की जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत व निष्पक्ष बंटवारे (Access and Benefit Sharing - ABS) को विनियमित करने के लिए त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) शामिल हैं।
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के किसी भी नागरिक या संस्था को देश के भीतर जैविक संसाधनों का उपयोग करने या पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की कोई भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबित विवाद के समाधान के लिए किन चार राज्यों ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए?
→
भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मूल्य संवर्धन कर' (Value Added Tax - VAT) और 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and Services Tax - GST) के विधिक, संस्थागत एवं संरचनात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से भारतीय संविधान में नया 'अनुच्छेद 246A' अंतःस्थापित किया गया, जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है, किंतु अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने और वसूलने की अनन्य शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है।
2. संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित 'जीएसटी परिषद' (GST Council) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और इस परिषद में लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय के लिए कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई (75%) बहुमत का होना अनिवार्य है।
3. 'राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण' (National Anti-profiteering Authority - NAA), जिसे जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत कर कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक न पहुँचाने वाली कंपनियों की जाँच के लिए स्थापित किया गया था, को हालिया विधिक संशोधनों के पश्चात 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (CCI) में विलीन (Merge) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायती राज - अनुच्छेद 243 से 243-O) और 'भाग IX-क' (नगरपालिकाएं - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अनुसार राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, और इन संस्थाओं को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने की शक्ति प्रदान करना राज्य विधानमंडल के लिए अनिवार्य (Mandatory) है न कि स्वैच्छिक (Discretionary)।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-T के प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए स्थानों के कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई (1/3) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, और यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के भीतर भी महिलाओं के लिए लागू होता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-K और 243-ZA के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्त 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और उसके आधार वही होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.