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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायती राज - अनुच्छेद 243 से 243-O) और 'भाग IX-क' (नगरपालिकाएं - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अनुसार राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, और इन संस्थाओं को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने की शक्ति प्रदान करना राज्य विधानमंडल के लिए अनिवार्य (Mandatory) है न कि स्वैच्छिक (Discretionary)।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 243-T के प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए स्थानों के कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई (1/3) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, और यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के भीतर भी महिलाओं के लिए लागू होता है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 243-K और 243-ZA के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्त 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और उसके आधार वही होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, उनका संग्रहण करने की शक्ति प्रदान करना राज्य विधानमंडल के लिए 'स्वैच्छिक' (Discretionary) है, न कि अनिवार्य। राज्य विधानमंडल यह तय कर सकता है कि कौन से कर पंचायतें लगा सकती हैं।
कथन 2 सत्य है: संविधान के अनुच्छेद 243-T(3) के अनुसार नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम से कम एक-तिहाई (1/3) भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह प्रावधान अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी महिलाओं के लिए लागू होता है।
कथन 3 असत्य है: राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश' के नहीं, बल्कि 'सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश' के होते हैं (यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा)। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243-ओ) तथा 'भाग IX-क' (नगरपालिकाओं - अनुच्छेद 243-प से 243-यछ) के उपबंधों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचन कराने के लिए 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और आधार के अलावा अन्य किसी रीति से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-झ के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को उन सिद्धांतों की संस्तुति करेगा जिनके आधार पर राज्य द्वारा एकत्रित करों, शुल्कों, टोल और फीसों का पंचायतों के बीच शुद्ध आगमों का आबंटन किया जाना चाहिए।
3. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरों में स्थानीय शासन के लिए तीन प्रकार की नगरपालिकाओं - नगर पंचायत (ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए), नगरपालिका परिषद (छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए), और नगर निगम (बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए) - के गठन का उपबंध किया गया है, तथा इन सभी तीनों स्तरों के अध्यक्षों के पदों के लिए संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके जलवायु तथा पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसके तहत विषुवत वृत्त (Equator) से उष्ण जल को ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से ठंडे जल को विषुवतीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित किया जाता है, और इस प्रक्रिया में पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस बल (Coriolis Force) उत्तरी गोलार्ध में धाराओं को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है।
2. उत्तरी अटलांटिक प्रवाह (North Atlantic Drift) के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के उत्तरी तटों के बंदरगाह उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद वर्षभर जमे नहीं रहते और खुले रहते हैं, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में पेरू (हम्बोल्ट) धारा के प्रभाव से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर शुष्क परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में सहायक हैं।
3. एल निनो (El Nino) घटना के दौरान प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग (ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास) में वायुमंडलीय दाब में वृद्धि और पूर्वी भाग (पेरू के तट के पास) में दाब में कमी आती है, जिससे गर्म जल का प्रवाह दक्षिण अमेरिका के तट की ओर होने लगता है, जो भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सामान्य वर्षा को अत्यधिक मजबूत करता है और बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 19' (वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस अनुच्छेद की परिधि के विषय में दिए गए निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ) के अंतर्गत सभी नागरिकों को वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसके दायरे में 'प्रेस की स्वतंत्रता' (Freedom of the Press) और 'व्यापारिक विज्ञापन' (Commercial Advertisements) का अधिकार भी शामिल है, किंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों में उचित निर्बंधन लगा सकता है।
2. 'इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार' (Right to Use Internet) सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के तहत किसी संघ या संगम या सहकारी सोसाइटी बनाने के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित है, क्योंकि इंटरनेट आज के डिजिटल युग में व्यापार और सामाजिक जुड़ाव का एकमात्र माध्यम है।
3. अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सभी छह स्वतंत्रताएं (वाक् स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ निर्माण, संचरण, निवास और व्यापार) केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, विदेशी नागरिकों या शरणार्थियों के लिए नहीं, जबकि अनुच्छेद 21 के अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है जहाँ सजा या दंड किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, जिसमें सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी दंड भी शामिल हैं।
2. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक अनन्य कार्यकारी शक्ति है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने पूर्ण स्वविवेक (Absolute Discretion) के आधार पर करता है, और मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की सलाह इस मामले में राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती है।
3. ऐतिहासिक 'इEपर बनाम भारत संघ' और 'केहर सिंह बनाम भारत संघ' जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा सीमित आधारों पर की जा सकती है, जैसे कि यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, विवेकहीन (Irrational) या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित हो।
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