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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism), अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council - अनुच्छेद 263) और क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं।
- 2. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि इनका गठन 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के तहत किया गया है, और देश को पाँच ज़ोन (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य) में विभाजित किया गया है, तथा केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष (Chairman) होते हैं।
- 3. उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और समन्वय के लिए 'उत्तर-परिषद अधिनियम, 1971' के तहत 'उत्तर-पूर्वी परिषद' (North Eastern Council - NEC) का गठन किया गया था, जिसमें मूल रूप से केवल सात उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल थे, लेकिन बाद में वर्ष 2002 में सिक्किम को भी इस परिषद का पदेन सदस्य बना दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय अवश्य है, लेकिन इसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यह सही है; परंतु इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 मंत्री भी शामिल होते हैं। इसके अलावा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके स्थायी सदस्य होते हैं।
कथन 2 सही है क्योंकि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि इनका गठन संसद के एक अधिनियम यानी 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के माध्यम से किया गया है। देश को पाँच ज़ोन में बांटा गया है और केंद्रीय गृह मंत्री इनके सामान्य अध्यक्ष होते हैं।
कथन 3 सही है क्योंकि उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 'उत्तर-पूर्वी परिषद (NEC) अधिनियम, 1971' के तहत NEC का गठन किया गया था। शुरुआत में इसमें 7 राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) शामिल थे, और वर्ष 2002 में संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया गया।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारत में 'मैंग्रोव वन' (Mangrove Forests) और उनके पारिस्थितिकीय महत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मैंग्रोव वन उच्च ज्वारीय क्षेत्रों (Intertidal zones) और खारे पानी (Brackish water) के वातावरण में पनपने वाले लवणीय-सहष्णु (Halophytic) पौधे होते हैं, जिनकी जड़ें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पानी से ऊपर निकल आती हैं, जिन्हें श्वसन मूल या 'न्यूमैटोफोर' (Pneumatophores) कहा जाता है।
2. भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अनुसार, देश में कुल मैंग्रोव आवरण का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात राज्य में स्थित है, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है।
3. 'मैंग्रोव वनों' को तटीय क्षेत्रों का 'प्राकृतिक रक्षक' (Natural Shield) माना जाता है, क्योंकि ये सुनामी, चक्रवात और तूफानी लहरों (Storm surges) की ऊर्जा को अवशोषित करके तटीय क्षरण (Coastal erosion) को रोकते हैं, परंतु ये कार्बन पृथक्करण (Carbon sequestration) में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं देते हैं क्योंकि इनकी मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत संसद की कानून बनाने की शक्तियों और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के पूरे राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी भी संसदीय कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) है।
2. सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि किसी विषय पर राज्य विधानमंडल का कानून संसद के कानून के विपरीत या प्रतिकूल है, तो संसद द्वारा पूर्व में बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखने के बाद अधिनियमित किया गया हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) केवल संसद को प्रदान की गई हैं, और इस मामले में अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के बजाय केंद्र सरकार के पास निहित किया है, तथा यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार भी न्यायालयों के पास है कि कोई विषय किसी सूची में आता है या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत' (Plate Tectonics Theory) और पृथ्वी के स्थलमंडल (Lithosphere) की गतियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अभिसारी सीमा (Convergent Boundary) वह क्षेत्र है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महासागरीय पर्पटी (Oceanic crust) का निर्माण होता है और मध्य-महासागरीय कटकों (Mid-oceanic ridges) का विकास होता है।
2. रूपांतर भ्रंश सीमा (Transform Fault Boundary) पर न तो नई पर्पटी का निर्माण होता है और न ही पुरानी पर्पटी का विनाश होता है, क्योंकि यहाँ प्लेटें एक-दूसरे के आमने-सामने क्षैतिज दिशा में फिसलती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में तीव्र भूकंप आते हैं लेकिन सामान्यतः ज्वालामुखी गतिविधियां नहीं होती हैं।
3. जब एक भारी महासागरीय प्लेट और एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, तो भारी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित (Subduct) हो जाती है, जिससे महासागरीय खाइयों (Trenches) का निर्माण होता है तथा महाद्वीपीय मार्जिन पर वलित पर्वतों (Fold Mountains) और ज्वालामुखीय श्रृंखलाओं का विकास होता है।
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भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारत की वास्तुकला, विशेष रूप से 'नागर' (Nagara), 'द्रविड़' (Dravida) और 'बेसर' (Vesara) शैली की मंदिर वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागर शैली के मंदिरों में आमतौर पर आयताकार या वर्गाकार भू-विन्यास (Ground Plan) होता है, जिसमें प्रवेश द्वार पर गोपुरम (Gopuram) नामक विशाल आलंकारिक द्वार और परिसर के भीतर विशाल जलकुंड का होना इसकी प्रमुख और अनिवार्य विशेषताएं हैं।
2. द्रविड़ शैली के मंदिरों की सबसे विशिष्ट पहचान उनका वक्ररेखीय शिखर (Curvilinear Tower या Shikhara) होता है, जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार 'आमलक' और उसके ऊपर 'कलश' रखा होता है, तथा इसके गर्भगृह के सामने 'मंडप' और 'महामंडप' का निर्माण किया जाता है।
3. बेसर शैली, जिसे 'दक्कन शैली' या 'चालुक्य शैली' भी कहा जाता है, नागर और द्रविड़ शैलियों का एक संकर रूप (Hybrid style) है, जिसमें उत्तर भारत के वक्ररेखीय शिखरों और दक्षिण भारत की मंडप योजनाओं तथा मूर्तिकला के तत्वों का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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