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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत संसद की कानून बनाने की शक्तियों और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के पूरे राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी भी संसदीय कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) है।
- 2. सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि किसी विषय पर राज्य विधानमंडल का कानून संसद के कानून के विपरीत या प्रतिकूल है, तो संसद द्वारा पूर्व में बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखने के बाद अधिनियमित किया गया हो।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) केवल संसद को प्रदान की गई हैं, और इस मामले में अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के बजाय केंद्र सरकार के पास निहित किया है, तथा यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार भी न्यायालयों के पास है कि कोई विषय किसी सूची में आता है या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद देश के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव (Extra-territorial operation) है। अर्थात, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून भारत के बाहर स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं पर भी लागू हो सकते हैं, बशर्ते उनका भारत के साथ कोई पर्याप्त संबंध (Nexus) हो।
कथन 2 गलत है: समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि यदि राज्य का कानून संसद के कानून के प्रतिकूल है, तो संसद का कानून ही प्रभावी होगा और राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। परंतु, इसका अपवाद 'अनुच्छेद 254(2)' है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा जाता है और उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो उस राज्य में वह कानून मान्य होगा, भले ही वह संसदीय कानून के विरुद्ध हो (बशर्ते संसद बाद में उसी विषय पर नया कानून बनाकर या संशोधन करके उसे निरस्त न कर दे)।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ (जिन्हें सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है) केंद्र सरकार (संसद) को सौंपी गई हैं। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से (जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं)। इसके अलावा, यह तय करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) के पास है कि कोई विशिष्ट मामला किस सूची (संघ, राज्य या समवर्ती) के अंतर्गत आता है या क्या वह अवशिष्ट शक्तियों में आएगा।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) के अंतर्गत 'लोक सेवा आयोगों' (Public Service Commissions) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का प्रावधान किया गया है, तथा दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन कर सकती है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का अधिकार केवल संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है, क्योंकि वे राज्य की सेवा के अधिकारी होते हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार, लोक सेवा आयोगों का मुख्य कार्य सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना है, तथा सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करे, और आयोग द्वारा दी गई सलाह सरकार पर हमेशा बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर तब की जा सकती है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) का आसन्न खतरा हो, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके जारी रखने के अनुमोदन से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (Special Majority) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
3. मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह स्वतंत्रताएँ स्वतः निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त अन्य मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित कर सके, और अनुच्छेद 358 के अंतर्गत निलंबन केवल तभी प्रभावी होता है जब आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मूल लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में वर्ष 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, और NCAP के तहत इन शहरों के लिए स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाएं तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
3. वायु प्रदूषण की वास्तविक समय में निगरानी और डेटा संग्रह के लिए देश में स्थापित 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक' (AQI) कुल आठ प्रदूषकों को शामिल करता है, जिनमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O3), अमोनिया (NH3) और सीसा (Pb) शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism), अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council - अनुच्छेद 263) और क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं।
2. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि इनका गठन 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के तहत किया गया है, और देश को पाँच ज़ोन (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य) में विभाजित किया गया है, तथा केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष (Chairman) होते हैं।
3. उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और समन्वय के लिए 'उत्तर-परिषद अधिनियम, 1971' के तहत 'उत्तर-पूर्वी परिषद' (North Eastern Council - NEC) का गठन किया गया था, जिसमें मूल रूप से केवल सात उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल थे, लेकिन बाद में वर्ष 2002 में सिक्किम को भी इस परिषद का पदेन सदस्य बना दिया गया।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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