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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत' (Plate Tectonics Theory) और पृथ्वी के स्थलमंडल (Lithosphere) की गतियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अभिसारी सीमा (Convergent Boundary) वह क्षेत्र है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महासागरीय पर्पटी (Oceanic crust) का निर्माण होता है और मध्य-महासागरीय कटकों (Mid-oceanic ridges) का विकास होता है।
- 2. रूपांतर भ्रंश सीमा (Transform Fault Boundary) पर न तो नई पर्पटी का निर्माण होता है और न ही पुरानी पर्पटी का विनाश होता है, क्योंकि यहाँ प्लेटें एक-दूसरे के आमने-सामने क्षैतिज दिशा में फिसलती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में तीव्र भूकंप आते हैं लेकिन सामान्यतः ज्वालामुखी गतिविधियां नहीं होती हैं।
- 3. जब एक भारी महासागरीय प्लेट और एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, तो भारी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित (Subduct) हो जाती है, जिससे महासागरीय खाइयों (Trenches) का निर्माण होता है तथा महाद्वीपीय मार्जिन पर वलित पर्वतों (Fold Mountains) और ज्वालामुखीय श्रृंखलाओं का विकास होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: दो टेक्टोनिक प्लेटों का एक-दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाना 'अपसारी सीमा' (Divergent Boundary) कहलाता है, न कि अभिसारी सीमा। अपसारी सीमाओं पर ही मैग्मा के ऊपर आने से नई महासागरीय पर्पटी का निर्माण होता है और मध्य-महासागरीय कटक बनते हैं। अभिसारी सीमा (Convergent Boundary) वह होती है जहाँ प्लेटें एक-दूसरे के करीब आती हैं।
कथन 2 सही है: रूपांतर भ्रंश सीमा (Transform Fault Boundary) पर प्लेटें एक-दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से फिसलती हैं। यहाँ न तो क्रस्ट का निर्माण होता है और न ही विनाश (कंजर्वेटिव प्लेट सीमा), इसलिए ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती, परंतु घर्षण के कारण ऊर्जा संचित होने से तीव्र भूकंप आते हैं (जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट)।
कथन 3 सही है: जब भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो उच्च घनत्व के कारण महासागरीय प्लेट नीचे धंस जाती है (Subduction)। इससे गहरे गर्त (Trenches) बनते हैं और महाद्वीपीय किनारे पर वलित पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं (जैसे एंडीज पर्वतमाला) विकसित होती हैं।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव…
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism), अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council - अनुच्छेद 263) और क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं।
2. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि इनका गठन 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के तहत किया गया है, और देश को पाँच ज़ोन (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य) में विभाजित किया गया है, तथा केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष (Chairman) होते हैं।
3. उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और समन्वय के लिए 'उत्तर-परिषद अधिनियम, 1971' के तहत 'उत्तर-पूर्वी परिषद' (North Eastern Council - NEC) का गठन किया गया था, जिसमें मूल रूप से केवल सात उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल थे, लेकिन बाद में वर्ष 2002 में सिक्किम को भी इस परिषद का पदेन सदस्य बना दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मूल लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में वर्ष 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, और NCAP के तहत इन शहरों के लिए स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाएं तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
3. वायु प्रदूषण की वास्तविक समय में निगरानी और डेटा संग्रह के लिए देश में स्थापित 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक' (AQI) कुल आठ प्रदूषकों को शामिल करता है, जिनमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O3), अमोनिया (NH3) और सीसा (Pb) शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंप विज्ञान' (Seismology), भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और ये पृथ्वी के भीतर केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, जबकि तरल या गैसीय माध्यम में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती हैं।
2. द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, तथा इनकी गति P-तरंगों से अधिक होती है, जिसके कारण ये किसी भी भूकंपीय अधिकेंद्र (Epicenter) पर सबसे पहले दर्ज की जाती हैं।
3. 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) वह विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग (न तो P और न ही S तरंगें) दर्ज नहीं की जाती है, और S-तरंगों का छाया क्षेत्र P-तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, जो पृथ्वी के बाहरी कोर के तरल होने की पुष्टि करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105) और 'विधानमंडल के विशेषाधिकार' (अनुच्छेद 194) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, भले ही वह बात सदन के नियमों के विपरीत क्यों न हो।
2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है, तथा इस प्रकार के दंडात्मक मामलों में न्यायालयों को सदन के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया था कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय थे, तथापि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इस संदर्भ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटाकर इसे संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की उस समय की शक्ति और विशेषाधिकारों के समतुल्य कर दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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