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भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारत की वास्तुकला, विशेष रूप से 'नागर' (Nagara), 'द्रविड़' (Dravida) और 'बेसर' (Vesara) शैली की मंदिर वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. नागर शैली के मंदिरों में आमतौर पर आयताकार या वर्गाकार भू-विन्यास (Ground Plan) होता है, जिसमें प्रवेश द्वार पर गोपुरम (Gopuram) नामक विशाल आलंकारिक द्वार और परिसर के भीतर विशाल जलकुंड का होना इसकी प्रमुख और अनिवार्य विशेषताएं हैं।
- 2. द्रविड़ शैली के मंदिरों की सबसे विशिष्ट पहचान उनका वक्ररेखीय शिखर (Curvilinear Tower या Shikhara) होता है, जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार 'आमलक' और उसके ऊपर 'कलश' रखा होता है, तथा इसके गर्भगृह के सामने 'मंडप' और 'महामंडप' का निर्माण किया जाता है।
- 3. बेसर शैली, जिसे 'दक्कन शैली' या 'चालुक्य शैली' भी कहा जाता है, नागर और द्रविड़ शैलियों का एक संकर रूप (Hybrid style) है, जिसमें उत्तर भारत के वक्ररेखीय शिखरों और दक्षिण भारत की मंडप योजनाओं तथा मूर्तिकला के तत्वों का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: 'गोपुरम' (विशाल आलंकारिक प्रवेश द्वार) और मंदिर परिसर के भीतर विशाल जलकुंड द्रविड़ शैली (दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला) की प्रमुख विशेषताएं हैं, न कि नागर शैली की। नागर शैली (उत्तर भारतीय वास्तुकला) में आमतौर पर गोपुरम नहीं होते हैं, बल्कि प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत सादे होते हैं।
कथन 2 असत्य है: वक्ररेखीय शिखर (Curvilinear Tower या Shikhara) जिसके शीर्ष पर आमलक और कलश होता है, 'नागर शैली' की प्रमुख विशेषता है, न कि द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली के मंदिरों में शिखरों के स्थान पर पिरामिडनुमा 'विमान' होते हैं, जो कई मंजिला (Tala) होते हैं और जिनके शीर्ष पर स्तूपिका या अष्टकोणीय 'शिखर' (गुंबद जैसी संरचना) होता है।
कथन 3 सत्य है: बेसर शैली (जिसे चालुक्य या दक्कन शैली भी कहा जाता है) नागर और द्रविड़ शैलियों का सम्मिश्रण (Hybrid) है। इस शैली के मंदिरों में नागर शैली के वक्ररेखीय शिखरों और द्रविड़ शैली के मंडप तथा स्तंभों की सजावट के मिले-जुले रूप दिखाई देते हैं। इस शैली का विकास मुख्य रूप से बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों के संरक्षण में हुआ था।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तक पहुँच से प्राप्त लाभ के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे को विनियमित करता है।
2. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान करता है जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) गठित की जाती हैं, तथा सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए स्थानीय स्तर पर 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के किसी भी नागरिक या संस्था को देश के भीतर पाए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन का उपयोग करने या पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले NBA से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वह व्यक्ति या संस्था भारतीय मूल की ही क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism), अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council - अनुच्छेद 263) और क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं।
2. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि इनका गठन 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के तहत किया गया है, और देश को पाँच ज़ोन (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य) में विभाजित किया गया है, तथा केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष (Chairman) होते हैं।
3. उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और समन्वय के लिए 'उत्तर-परिषद अधिनियम, 1971' के तहत 'उत्तर-पूर्वी परिषद' (North Eastern Council - NEC) का गठन किया गया था, जिसमें मूल रूप से केवल सात उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल थे, लेकिन बाद में वर्ष 2002 में सिक्किम को भी इस परिषद का पदेन सदस्य बना दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105) और 'विधानमंडल के विशेषाधिकार' (अनुच्छेद 194) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, भले ही वह बात सदन के नियमों के विपरीत क्यों न हो।
2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है, तथा इस प्रकार के दंडात्मक मामलों में न्यायालयों को सदन के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया था कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय थे, तथापि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इस संदर्भ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटाकर इसे संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की उस समय की शक्ति और विशेषाधिकारों के समतुल्य कर दिया गया।
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान 'भक्ति आंदोलन' और 'सूफीवाद' के प्रसार तथा उनके प्रमुख संतों व दार्शनिक प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार मुख्य रूप से अलवार (वैष्णव संत) और नयनार (शैव संत) संतों द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी कविताओं और भजनों में संस्कृत के बजाय स्थानीय तमिल भाषा (जैसे 'दिव्य प्रबंधम' और 'तेवारम') को अपनाया, जिससे यह आंदोलन आम जनता तक पहुँच गया।
2. बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना द्वारा शुरू किए गए 'वीरशैव' या 'लिंगायत' आंदोलन ने पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जाति प्रथा और पुनर्जन्म के सिद्धांत का कड़ा विरोध किया, तथा वे अपने शरीर पर चांदी के बक्से में 'लिंगम' धारण करते थे और मृत्यु के बाद पारम्परिक दाह-संस्कार के बजाय शव को दफनाने की प्रथा का पालन करते थे।
3. उत्तर भारत में रामभक्ति शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास ने अकबर के समकालीन होते हुए भी कभी भी मुगल दरबार से कोई शाही अनुदान या संरक्षण स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने अपनी रचना 'रामचरितमानस' की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की थी, ताकि उच्च वर्गीय विद्वानों तक ही इसका प्रसार सीमित रहे।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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