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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - Articles 256-263) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और उस राज्य में लागू किसी पूर्ववर्ती कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- 2. अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को इस बात के लिए निर्देश देने तक विस्तारित है कि राज्य द्वारा संचार के किन साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग या सैन्य महत्व के जलमार्ग) का रखरखाव और निर्माण किया जाना चाहिए, तथा इस संबंध में होने वाले अतिरिक्त व्यय को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में पूरी तरह प्रतिपूर्ति (Reimburse) की जाएगी।
- 3. अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अंतर-राज्यीय विवादों की जाँच करने, उन पर सलाह देने तथा राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करने के लिए 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सके, और यह एक अनिवार्य संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भंग नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो केंद्र सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 257 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यों को संचार के राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे आदि) के निर्माण और रखरखाव के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित है। इस प्रकार के निर्देशों के पालन में राज्य को होने वाले किसी भी अतिरिक्त व्यय की केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जाती है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 263 के तहत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत है यदि उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि लोकहित में इसकी आवश्यकता है। हालांकि यह एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है, किंतु यह राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार गठित या पुनर्गठित किया जाता है और यह कोई अनवरत या भंग न किए जाने वाला निकाय नहीं है। इसे सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था।
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भारत के पहले Air-Filled Rubber Dams का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' (Wild Life (Protection) Act, 1972) के अंतर्गत विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों और संस्थागत निकायों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किसी राज्य की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी क्षेत्र को, जो उसके स्वामित्व का है या किसी अभ्यारण्य की सीमा के भीतर है, पारिस्थितिकीय, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व के कारण 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) के रूप में घोषित कर सकती है, बशर्ते इसके लिए राज्य विधानमंडल का अनुमोदन अनिवार्य हो।
2. वर्ष 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिनियम में 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इस बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
3. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण' (Central Zoo Authority - CZA) देश भर के सभी चिड़ियाघरों के रख-रखाव और प्रबंधन का विनियमन करता है, और इसे वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कैप्टिव प्रजनन (Captive Breeding) कार्यक्रम आयोजित करने की सांविधिक शक्ति प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है?
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समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है?
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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मंच' (IPBES - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. IPBES एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), यूनेस्को (UNESCO), खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था।
2. यह मंच केवल सरकारों को वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है और इसे औपचारिक रूप से 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा स्थापित किया गया है, जिसके कारण यह सीधे संयुक्त राष्ट्र का एक अंग (Organ) है।
3. आईपीबीईएस (IPBES) द्वारा जारी वैश्विक आकलन रिपोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि वर्तमान में लगभग 1 मिलियन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं।
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