क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और इसकी स्वतंत्रता तथा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (Qualifications) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। 3. निर्वाचन आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में, आयोग का अंतिम निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य आयुक्तों की तुलना में 'वीटो शक्ति' (Veto Power) प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) और 'अनुच्छेद 105' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को, उसके सदस्यों को और उसकी समितियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनके तहत यदि संसद द्वारा अपने किसी विशेषाधिकार के हनन (Breach of privilege) या अवमानना (Contempt) के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, तो उस संसदीय निर्णय या प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी स्थिति में न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। 2. जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो संसद के सदस्यों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सदन के आरंभ होने से 40 दिन पूर्व और सदन की समाप्ति के 40 दिन बाद तक छूट प्राप्त होती है, किंतु यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों या निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) के मामलों में लागू नहीं होती है। 3. भारत के संविधान में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) के विशेषाधिकारों को मूल रूप से भारतीय संसद के लिए संदर्भ के रूप में अपनाया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात यह स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक संसद अपने विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक वे विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → क्रिप्स मिशन (1942) के संबंध में कौन-सा कथन सही है? → कौन सा अशोक का अभिलेख गौतम बुद्ध के लुंबिनी में जन्म की पुष्टि करता है?