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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मंच' (IPBES - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. IPBES एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), यूनेस्को (UNESCO), खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था।
- 2. यह मंच केवल सरकारों को वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है और इसे औपचारिक रूप से 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा स्थापित किया गया है, जिसके कारण यह सीधे संयुक्त राष्ट्र का एक अंग (Organ) है।
- 3. आईपीबीईएस (IPBES) द्वारा जारी वैश्विक आकलन रिपोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि वर्तमान में लगभग 1 मिलियन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, जिसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) की स्थापना वर्ष 2012 में एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। इसके संस्थागत समर्थन के लिए UNEP, UNESCO, FAO और UNDP संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।
कथन 2 गलत है: यद्यपि आईपीबीईएस को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में स्थापित किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त है, किंतु यह सीधे संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक अंग (UN Organ) नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र निकाय है। साथ ही, यह केवल सरकारों को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आम जनता को भी अपने वैज्ञानिक आकलन और निष्कर्ष उपलब्ध कराता है।
कथन 3 सही है: IPBES द्वारा 2019 में जारी अपने ऐतिहासिक वैश्विक आकलन (Global Assessment Report) में यह चेतावनी दी गई थी कि प्रकृति का पतन मानव इतिहास में अभूतपूर्व गति से हो रहा है और लगभग 1 मिलियन (दस लाख) प्रजातियों के विलुप्त होने का आसन्न खतरा मंडरा रहा है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP), 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (NNP) तथा 'राष्ट्रीय प्रयोज्य आय' (National Disposable Income) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की गणना देश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर देश के नागरिकों (सामान्य निवासियों) द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को शामिल किया जाता है।
2. बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at Market Price) में से 'अप्रत्यक्ष करों' (Indirect Taxes) को घटाने और 'सब्सिडी' (Subsidies) को जोड़ने पर जो मूल्य प्राप्त होता है, उसे 'कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (NNP at Factor Cost) कहा जाता है, जिसे सामान्यतः भारत की 'राष्ट्रीय आय' (National Income) के रूप में जाना जाता है।
3. 'राष्ट्रीय प्रयोज्य आय' (National Disposable Income) की गणना बाजार मूल्य पर NNP में शेष विश्व से प्राप्त होने वाले सभी चालू हस्तांतरणों (Current Transfers), जैसे कि उपहार, प्रेषण (Remittances) और अनुदान को शामिल करके की जाती है, और यह देश के निवासियों की उपभोग और बचत करने की कुल क्रय शक्ति को दर्शाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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गांधीजी के 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' (1930) के दौरान, किन क्षेत्रों में किसानों ने 'कर न देने' (No-Tax) का अभियान चलाया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 25 से 28' तक वर्णित 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस संबंध में दिए गए निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त 'धर्म का प्रचार करने के अधिकार' (Right to Propagate) में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण (Conversion) करवाने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'रेव. स्टैनिस्लाउस बनाम मध्य प्रदेश राज्य' मामले में स्पष्ट किया गया था।
3. अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और दान प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है, तथा इस अनुच्छेद के तहत अपने धर्म के विषयों में कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार एक पूर्ण (Absolute) अधिकार है जिस पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर भी राज्य द्वारा कोई निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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लुक ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा इस संतोष के आधार पर की जा सकती है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है, और इस उद्घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होना अनिवार्य है।
2. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी घोषणा की तारीख से 'दो मास' के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह उद्घोषणा दो महीने की समाप्ति पर स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है।
3. राष्ट्रपति शासन के प्रभावी होने के दौरान, राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की सभी या किसी भी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है या उच्च न्यायालय के कामकाज से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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