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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधाई संबंधों (Legislative Relations - Articles 245-255) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) है।
- 2. अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रह सकता है।
- 3. यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि और किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में कोई असंगति (Repugnancy) उत्पन्न होती है, तो संसद की विधि मान्य होगी और राज्य की विधि उस सीमा तक शून्य होगी, भले ही राज्य की विधि को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिली हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 245 के तहत संसद को पूरे या देश के किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है और स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संसद का कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव है (अर्थात भारत के बाहर भी लागू होता है)। राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य क्षेत्र के लिए ही कानून बना सकते हैं, सिवाय इसके कि राज्य का उस क्षेत्र से पर्याप्त संबंध (Nexus) हो।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम **एक वर्ष** की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, न कि तीन वर्ष के लिए। हालांकि, इसे हर बार एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य के कानून में टकराव होता है, तो सामान्यतः संसद का कानून ही प्रबल होता है। किंतु यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे **राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है**, तो उस राज्य में वह राज्य कानून ही मान्य होगा (भले ही वह संसदीय कानून के विरुद्ध हो)। हालांकि, संसद बाद में भी उसी विषय पर नया कानून बनाकर राज्य के कानून को संशोधित या निरस्त कर सकती है।
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भारतीय पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों (भारतीय वन अधिनियम, 1927 सहित) के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी।
2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके।
3. एनजीटी के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, और इसके किसी भी आदेश या निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था?
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चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए चुनाव करवाता है, तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया तथा उसके वेतन-भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 126 के अनुसार, चुनाव प्रचार की समाप्ति और मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के बीच की 48 घंटों की 'मौन अवधि' (Silence Period) के दौरान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों या टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है।
3. चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई 'चुनावी बॉन्ड' (Electoral Bonds) योजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि न्यायालय ने माना कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार (Article 19(1)(a)) और भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य legislatures (विधानमंडलों), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य ऐसे आयुक्त शामिल होते हैं, जिनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदनों के लिए चुनावों से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है, और चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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