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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य legislatures (विधानमंडलों), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य ऐसे आयुक्त शामिल होते हैं, जिनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदनों के लिए चुनावों से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है, और चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
कथन 2 गलत है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया - साबित कदाचार या असमर्थता) के आधार पर ही हटाया जा सकता है। किंतु, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है; राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 'सलाह' (Recommendation) पर हटा सकता है, न कि केवल 'लिखित सिफारिश' पर, और व्यावहारिक रूप से संविधान में अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त जितनी कठोर नहीं है (मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा)।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 329(a) के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से जुड़े कानूनों की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Challenge) नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है और चुनावों को केवल एक 'चुनावी याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, वह भी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, न कि बीच में।
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक संरचना, शक्तियों तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) देश का एकमात्र ऐसा विशेष वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति से जुड़े मामलों में आदेश, निर्देश या निर्णय देने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र की तरह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की विधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका या आवेदन न दायर किया जाए।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णय के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Article 226/227) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं: भू-गर्भिक तरंगें (Body Waves) और पृष्ठीय तरंगें (Surface Waves), जिनमें 'प्राथमिक तरंगें' (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'द्वितीयक तरंगें' (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं।
2. पृथ्वी के क्रोड (Core) के बाह्य भाग से गुजरते समय S-तरंगें लुप्त (Shadow zone) हो जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल (Liquid) अवस्था में है, जबकि P-तरंगों का वेग अचानक कम हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है।
3. मोहोरॉविकिच असांतत्य (Mohorovicic Discontinuity) क्रस्ट (Crust) और मेंटल (Mantle) की सीमा को पृथक करती है, जबकि गुटेनबर्ग असांतत्य (Gutenberg Discontinuity) मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच स्थित होती है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) की अवधारणा और इसके सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) के तहत देश के सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक निश्चित नियमित आय प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य लक्षित सब्सिडी प्रणालियों की तुलना में प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करना और पूर्ण गरीबी को समाप्त करना होता है।
2. आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में प्रस्तुत UBI के मॉडल के अनुसार, इसमें यह सुझाव दिया गया था कि UBI को लक्षित और सशर्त कल्याणकारी योजनाओं के पूरक के रूप में लागू किया जाना चाहिए, और इसके कार्यान्वयन के लिए देश की सभी मौजूदा खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए।
3. UBI के समर्थकों का तर्क है कि यह नागरिकों को अपनी पसंद का काम चुनने और श्रम बाजार में बेहतर सौदेबाजी की शक्ति देता है, जबकि इसके आलोचकों का मानना है कि इससे काम करने की प्रेरणा (Work Disincentive) कम हो सकती है और सरकारी राजकोषीय घाटे पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में 'राष्ट्रीय आय' (National Income) के मापन और 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) की गणना की विधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. व्यय विधि (Expenditure Method) के अंतर्गत जीडीपी की गणना करते समय, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण (Investment), सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात (निर्यात माइनस आयात) को शामिल किया जाता है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) के मूल्य को भी जोड़ा जाता है ताकि कुल उत्पादन का सटीक आकलन हो सके।
2. जब 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाला संकेतक 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP) कहलाता है।
3. बाजार मूल्य पर 'शुद्ध घरेलू उत्पाद' (NDP at Market Price) में से 'शुद्ध अप्रत्यक्ष कर' (Net Indirect Taxes, अर्थात् अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का अंतर) को घटाने और 'ह्रास' (Depreciation / Consumption of Fixed Capital) को जोड़ने पर 'साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद' (GDP at Factor Cost) प्राप्त होता है।
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