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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए चुनाव करवाता है, तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया तथा उसके वेतन-भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं।
- 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 126 के अनुसार, चुनाव प्रचार की समाप्ति और मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के बीच की 48 घंटों की 'मौन अवधि' (Silence Period) के दौरान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों या टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है।
- 3. चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई 'चुनावी बॉन्ड' (Electoral Bonds) योजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि न्यायालय ने माना कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार (Article 19(1)(a)) और भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को हटाने की प्रक्रिया और उसके आधार वही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश को हटाने के होते हैं, न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। इसके अलावा, CEC के वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। हाल ही में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कथन 2 सही है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्त होने के समय से ठीक पहले के 48 घंटों की अवधि को 'मौन अवधि' घोषित किया गया है, जिसमें जनसभाओं और मीडिया प्रचार पर रोक होती है।
कथन 3 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 के अपने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था, यह मानते हुए कि यह सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के विपरीत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वतंत्रता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निश्चित करें, शामिल होते हैं, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया और आधार अपनाए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में उपबंधित हैं।
2. निर्वाचन आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी स्थिति में पद से नहीं हटाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर कार्य कर सकें।
3. 'निर्वाचन आयोग (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991' के प्रावधानों के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी मामले पर मतभेद उत्पन्न होता है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, और इस बहुसंख्यक निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति अन्य आयुक्तों के समान ही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51-क) तथा स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिशों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान के भाग IV-क में जोड़ा गया था, जिसमें मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे, जबकि 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 51-क के अंतर्गत उल्लिखित सभी मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में पूर्णतः नैतिक (Moral) हैं जबकि कुछ कर्तव्य नागरिक (Civic) प्रकृति के हैं, किंतु इनमें से कोई भी कर्तव्य न्यायोचित (Justiciable) नहीं है, अर्थात् इनके उल्लंघन पर सीधे तौर पर न्यायालय द्वारा कोई कानूनी दंड या प्रवर्तन स्वतः लागू नहीं किया जाता है, जब तक कि संसद इसके लिए कोई विशिष्ट विधि न बनाए।
3. स्वर्ण सिंह समिति ने मूल रूप से संविधान में आठ मूल कर्तव्यों को शामिल करने की संस्तुति की थी और साथ ही यह भी सिफारिश की थी कि संसद को किसी भी मूल कर्तव्य का पालन न करने या करों का भुगतान न करने पर नागरिकों के लिए दंडात्मक उपाय (Penalties or Punishments) या कर लगाने का प्रावधान करने की शक्ति होनी चाहिए, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार करते हुए 42वें संशोधन अधिनियम में दंड का कड़ा प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधियों का एक वैश्विक फ्रेमवर्क है, जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, तथा इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
2. इस अभीसमय के तहत 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) उन आर्द्रभूमियों की एक रजिस्टर सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल हैं, और जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों में से सर्वाधिक संख्या और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल क्रमशः उत्तर प्रदेश और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) राज्य में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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