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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language) के प्रावधानों और 'अष्टम अनुसूची' (Eighth Schedule) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा इसके अतिरिक्त संविधान ने यह भी उपबंध किया है कि संविधान के लागू होने के पंद्रह वर्ष की अवधि (अर्थात 26 जनवरी 1965 तक) के लिए सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग निरंतर जारी रहेगा, जिसे संसद द्वारा 'राजभाषा अधिनियम, 1963' पारित करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
- 2. संविधान की अष्टम अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया; जैसे—सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, तथा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हो गई हैं।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में केवल और केवल संविधान की अष्टम अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से ही किसी एक या अधिक भाषाओं को चुन सकता है, और वह अष्टम अनुसूची से बाहर की किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में विधायी रूप से अंगीकृत नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343(2) में मूलतः यह प्रावधान था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक (यानी 1965 तक) सभी आधिकारिक राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इसके बाद, गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों (विशेषकर दक्षिण भारत) के विरोध और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद ने 'राजभाषा अधिनियम, 1963' पारित किया, जिसने 1965 के बाद भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए वैध बना दिया।
कथन 2 सही है: संविधान की अष्टम अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं। 1967 के 21वें संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई; 1992 के 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली (ट्रिक: नमक - नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी) जोड़ी गईं; तथा 2003 के 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (ट्रिक: बोडॉमस - बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) जोड़ी गईं। इस प्रकार वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएँ हैं।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 345 के तहत राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह राज्य के भीतर उपयोग की जाने वाली किसी भी एक या अधिक भाषाओं को या 'हिंदी' को अपने राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि राज्य केवल अष्टम अनुसूची की भाषाओं को ही चुने; राज्य अपनी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं (जो अष्टम अनुसूची में नहीं भी हैं) को भी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अपना सकते हैं (जैसे मिजोरम, नागालैंड या उत्तर पूर्व के अन्य राज्य)। अतः कथन 3 त्रुटिपूर्ण है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय छाया क्षेत्र' (Seismic Shadow…
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम्स ऊपरी क्षोभमंडल (Upper Troposphere) में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाओं की पेटियाँ हैं, जो मुख्य रूप से ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमानों के बीच तापमान के तीव्र अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं।
2. पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में वर्ष भर बहने वाली 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) और 'उप-उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम' (Subtropical Westerly Jet Stream) हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और इनमें ऋतुओं के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति बदलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है।
3. भारत के संदर्भ में, ग्रीष्मकाल के दौरान 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) का तिब्बत के पठार के ऊपर उत्पन्न होना और प्रवाहित होना भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (South-West Monsoon) के सक्रिय होने और उसके आगमन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) और 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के प्रावधानों और संस्थागत तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की स्थापना 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के अंतर्गत वर्ष 2011 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी, जिसे बाद में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) के स्थान पर गठित 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) के समग्र नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रखा गया है।
2. 'नमामि गंगे कार्यक्रम' एक समेकित केंद्रीय क्षेत्र की पहल (Central Sector Initiative - 100% funding by Central Government) है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से समाप्त करना तथा उसके संरक्षण और पुनर्जीवन को सुनिश्चित करना है, और इसके तहत नदी बेसिन में किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
3. राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC), जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं, गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और पुनर्जीवन से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है, और इसके सदस्यों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव विविधता से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करना है।
2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत कंपनी को अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए देश के जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है।
3. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय विधिक और प्रशासनिक तंत्र की परल्पना करता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार', राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) तथा स्थानीय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) गठित की जाती हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करने की जिम्मेदारी होती है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) के प्रावधानों और लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास करना और वर्ष 2020 से 2025 के दौरान सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, तथा इसके तहत कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण पूरी तरह से केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।
2. इस पाइपलाइन के अंतर्गत ऊर्जा, सड़क, रेलवे, शहरी विकास और सिंचाई जैसे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तथा इसमें परियोजना की तैयारी, पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ाने के लिए 'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप' (PMG) पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
3. 'तस्सुई समिति' (Atanu Chakraborty Task Force), जिसकी सिफारिशों के आधार पर NIP का गठन किया गया था, ने यह संस्तुति की थी कि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के जोखिम को कम करने के लिए बॉंड बाजारों का विकास किया जाए और परिसंपत्तिमुद्रीकरण (Asset Monetization) को बढ़ावा दिया जाए।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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