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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA) के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह अधिनियम देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50%) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किए जाते हैं।
- 2. अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों की प्रत्येक वयस्क महिला (जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो) को परिवार का मुखिया माना जाएगा, ताकि उसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया जा सके और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
- 3. यदि किसी पात्र परिवार को अधिनियम के तहत खाद्यान्न या कूपन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' (Food Security Allowance) का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, जिसके निर्धारण और वितरण का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकारों की इसमें कोई वित्तीय या प्रशासनिक भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 देश की लगभग 67% जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50%) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। इसमें चावल (3 रुपये प्रति किग्रा), गेहूं (2 रुपये प्रति किग्रा) और मोटे अनाज (1 रुपये प्रति किग्रा) प्रदान किए जाते हैं।
कथन 2 सही है: अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी वयस्क महिला को परिवार का मुखिया (Head of the Household) माना जाएगा।
कथन 3 गलत है: अधिनियम के तहत यदि खाद्यान्न या कूपन की आपूर्ति नहीं होती है, तो पात्र व्यक्तियों को 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसके नियम और वित्तीय तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियों का वहन राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों और मानदंडों के अनुसार किया जाता है, और इसमें केंद्र सरकार की एकमात्र भूमिका नहीं होती है बल्कि राज्य सरकारें भी इसके कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होती हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद द्वारा एक विधि के माध्यम से परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' का गठन किया जाता है।
2. परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय है, जिसके आदेशों को भारत के किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Challenge) किया जा सकता है, और इस आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
3. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर (Freeze) कर दिया गया था, जिसे बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक के लिए और बढ़ा दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मूल्य संवर्धन कर' (Value Added Tax - VAT) और 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and Services Tax - GST) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल्य संवर्धन कर (VAT) एक बहु-बिंदु कर प्रणाली थी जिसमें कर के ऊपर कर (Cascading Effect / Tax on Tax) लगने की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया था क्योंकि इसके तहत विनिर्माण से लेकर खुदरा बिक्री तक के प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए कर का पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) हर स्थिति में अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान भी उपलब्ध होता था।
2. भारत में 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) को लागू करने के लिए संविधान में '101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016' पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधानों के अंतर्गत गठित 'GST परिषद्' (GST Council) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और इसमें प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं, तथा परिषद् में कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा लिया जाता है, जिसमें केंद्र का मत भार (Weightage) कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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गांधीजी के आंदोलनों के कथनों पर विचार कीजिए: 1. चंपारण (1917) पहला सत्याग्रह था, 2. खेड़ा कर माफी से संबंधित था, 3. अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। सही विकल्प चुनें?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती केंद्रीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ की कार्यपालिका राज्य को ऐसे निर्देश दे सकती है जो भारत सरकार के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
2. संविधान के अनुच्छेद 257(1) के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार का बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संचार के साधन (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग या रेलवे) के निर्माण और रखरखाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सके।
3. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह लोक हित में एक 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है, और इस परिषद के निर्णयों को लागू करना सभी राज्यों और केंद्र सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी (Binding) होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) और इसके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, और यह अनुच्छेद स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जिसके कारण डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था।
2. उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 226) का दायरा सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य कानूनी या वैधानिक अधिकार (Legal Rights) के उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
3. संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय (उच्च न्यायालयों को छोड़कर) को सर्वोच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है, और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 139 का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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