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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद द्वारा एक विधि के माध्यम से परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' का गठन किया जाता है।
- 2. परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय है, जिसके आदेशों को भारत के किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Challenge) किया जा सकता है, और इस आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
- 3. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर (Freeze) कर दिया गया था, जिसे बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक के लिए और बढ़ा दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनरुत्पादन या परिसीमन संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार एक प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके लिए संसद परिसीमन आयोग अधिनियम पारित करती है और राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 329(a) तथा परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, परिसीमन आयोग के आदेशों को **किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता** (Bar to interference by courts in electoral matters)। अतः इसके निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
कथन 3 सही है: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। इसके पश्चात 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा इस प्रतिबंध को वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया, ताकि परिवार नियोजन को अपनाने वाले राज्यों को नुकसान न हो।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजे गए 16वीं शताब्दी के विजयनगर-कालीन शिलालेख किस राज्य में मिले हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के तहत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बलवान और प्रभावी होता है, किंतु इसे किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए।
2. राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।
3. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति स्वविवेक (Discretionary power) पर आधारित होती है, अर्थात इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244A) तथा 'अनुसूचियों 5 और 6' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी भी राज्य में 'अनुसूचित क्षेत्रों' (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास निहित होती है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के गठन का प्रावधान करती है।
2. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि, वनों के प्रबंधन (आरक्षित वनों को छोड़कर), सामाजिक रीति-रिواजों, विवाह और उत्तराधिकार जैसे विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है, किंतु इन परिषदों द्वारा बनाए गए सभी नियम और कानून संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुमति (Assent) मिलने के बाद ही प्रभावी होते हैं।
3. राज्यपाल को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के संदर्भ में यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशिष्ट अधिनियम को उस अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करे या उसमें आवश्यक अपवाद एवं संशोधन (Exceptions and Modifications) कर सके, तथा वह अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और अच्छी शासन व्यवस्था के लिए नियम भी बना सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, वास्तुकला और राजस्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण और राजस्व सुधारों के तहत 'बिसवा' (Biswa) पद्धति को पैमाइश (Measurement) के आधार पर भू-राजस्व निर्धारण का मुख्य पैमाना बनाया गया था, जिसके अंतर्गत कुल उपज का आधा हिस्सा (50 प्रतिशत) राज्य के लगान के रूप में नकद या अनाज के रूप में वसूला जाता था।
2. फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सल्तनत वास्तुकला में एक नई विशेषता का विकास हुआ, जिसमें इमारतों की दीवारों को बाहर की ओर ढलानदार (Sloping walls) बनाना शामिल था, जो मुख्य रूप से तुगलक वास्तुकला की एक विशिष्ट पहचान बन गई, और इस शैली की सबसे उत्कृष्ट शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से होती है।
3. सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 'खराज' (Kharaj) गैर-मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला एक प्रकार का भू-राजस्व कर था, जबकि 'उश्र' (Ushr) केवल मुस्लिम किसानों द्वारा अपनी भूमि की पैदावार पर दिया जाने वाला धार्मिक कर था, और युद्ध में लूटे गए माल का चार-पंजी (80 प्रतिशत) हिस्सा राज्य के कोष में तथा एक-पंचमांश (20 प्रतिशत) हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था।
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किस संविधान संशोधन को 'मिनी संविधान' (Mini-Constitution) कहा जाता है?
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