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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मूल्य संवर्धन कर' (Value Added Tax - VAT) और 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and Services Tax - GST) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल्य संवर्धन कर (VAT) एक बहु-बिंदु कर प्रणाली थी जिसमें कर के ऊपर कर (Cascading Effect / Tax on Tax) लगने की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया था क्योंकि इसके तहत विनिर्माण से लेकर खुदरा बिक्री तक के प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए कर का पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) हर स्थिति में अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान भी उपलब्ध होता था।
- 2. भारत में 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) को लागू करने के लिए संविधान में '101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016' पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधानों के अंतर्गत गठित 'GST परिषद्' (GST Council) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और इसमें प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं, तथा परिषद् में कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा लिया जाता है, जिसमें केंद्र का मत भार (Weightage) कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: वैट (VAT) प्रणाली ने पारंपरिक बिक्री कर (Sales Tax) प्रणाली की तुलना में कर-पर-कर (Cascading Effect) को काफी हद तक कम किया था, किंतु यह व्यवस्था अंतर-राज्यीय व्यापार (Inter-state trade) के मामलों में पूरी तरह प्रभावी नहीं थी। अंतर-राज्यीय बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर (CST) लगता था जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ आसानी से नहीं मिल पाता था, जिससे कैस्केडिंग प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था।
कथन 2 सही है: भारत में 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) को लागू करने के लिए '101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016' पारित किया गया। इसके तहत संविधान में नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को (केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित) वस्तु या सेवाओं पर कर लगाने की समवर्ती शक्ति (Concurrent Power) प्रदान करता है, सिवाय अंतर-राज्यीय व्यापार के जिस पर केवल संसद कानून बनाती है (अनुच्छेद 269A)।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित 'GST परिषद्' एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। परिषद् में निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में यह प्रावधान है कि प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई (75%) बहुमत से लिया जाता है, न कि दो-तिहाई बहुमत से। इसके अलावा, केंद्रीय मत का भार कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3) और सभी राज्यों के मतों का भार कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई (2/3) होता है।
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हाल ही में एक राजनीतिक दल द्वारा आगामी संसद सत्र से पहले 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया गया है। संसदीय शब्दावली में इसका क्या अर्थ है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) तथा 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, और निर्वाचन आयोग एक स्थायी निकाय है जिसमें मूल रूप से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान किया गया है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, किंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार के अधीन अन्य किसी नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध जैसी अर्हताओं का कोई विधिक उपबंध नहीं किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट कर सकता है और न्यायालय ऐसी रिपोर्ट दे सकता है जो वह ठीक समझे।
2. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 of 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा अन्य पूर्ववर्ती मामलों में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ (Reference) पर अपनी राय देना उच्चतम न्यायालय के लिए पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) है, और न्यायालय किसी भी परिस्थिति में अपनी राय देने से इनकार नहीं कर सकता है।
3. अनुच्छेद 143 के खंड (2) के तहत यदि संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य वैसे ही लिखतों से उत्पन्न कोई विवाद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो न्यायालय के लिए उस पर अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'विधायन शक्तियों के वितरण' (Distribution of Legislative Powers - अनुच्छेद 245 से 255) तथा इससे जुड़े प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से कोई संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 252 के प्रावधानों के तहत यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित कर दें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि बनाई जानी चाहिए, तो संसद उस विषय पर उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है, और ऐसा अधिनियमित कानून किसी अन्य ऐसे राज्य पर भी स्वतः लागू हो जाता है जो बाद में अपनी विधानसभा में बिना किसी संकल्प के इसमें शामिल होना चाहे।
3. भारत में अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ (Residuary Powers) अमेरिकी संविधान की तर्ज पर राज्यों को प्रदान की गई हैं, जिसका अर्थ है कि वे सभी विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार संबंधित राज्य विधानमंडलों के पास होता है, और इस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल न्यायिक समीक्षा तक सीमित है।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1907 के 'सूरत अधिवेशन' (Surat Session) और कांग्रेस के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नरम दल (Moderates) ने रास बिहारी घोष के नाम का प्रस्ताव रखा था, जबकि गर्म दल (Extremists) द्वारा लाला लाजपत राय को इस पद के लिए अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया जा रहा था।
2. कांग्रेस का यह विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई 'फूट डालो और राज करो' की नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने गुप्त रूप से नरम दल के नेताओं को उग्रवादियों के पूर्ण बहिष्कार के लिए उकसाया था।
3. सूरत अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि आगामी नौ वर्षों तक गर्म दल के नेताओं को कांग्रेस संगठन से पूरी तरह निष्कासित रखा गया, और वे वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद ही पुनः कांग्रेस में शामिल हो सके।
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