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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन की प्रक्रिया' और 'न्यायिक समीक्षा' की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसे पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है, तथा इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान उपलब्ध है।
- 2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' वाद में यह प्रतिपादित किया गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किंतु वह 'संविधान के बुनियादी ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण नहीं कर सकती है।
- 3. '99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014' (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग - NJAC अधिनियम) को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे—विशेषकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता—का उल्लंघन करने वाला मानते हुए असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में गतिरोध को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। कथन 2 सही है: केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, बशर्ते ऐसा संशोधन संविधान के 'आधारभूत ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे। कथन 3 सही है: 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)' वाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (जो कि बुनियादी ढांचे का हिस्सा है) के विरुद्ध मानते हुए पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अत: विकल्प (b) सही उत्तर है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 371' और उसके विभिन्न खंडों के अंतर्गत पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के लिए किए गए विशेष उपबंधों (Special Provisions) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 371-A नागालैंड राज्य के संबंध में यह विशेष उपबंध करता है कि संसद का कोई भी अधिनियम, जो नागालैंड के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागालैंड की रूढ़िगत विधि और प्रक्रियाओं, या रूढ़िगत विधि के अनुसार सिविल या दांडिक न्याय के प्रशासन से संबंधित है, तब तक उस राज्य में लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधान सभा एक संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न ले।
2. अनुच्छेद 371-G मिजोरम राज्य के संबंध में यह प्रावधान करता है कि मिजोरम के लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िगत विधियों और भूमि के स्वामित्व एवं हस्तांतरण से संबंधित मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बिना लागू नहीं किया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 371-D और 371-E के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, और इन राज्यों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध सीधे अपील करने का अधिकार केवल उच्च न्यायालय (High Court) के पास होता है, जिससे उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) को पूर्णतः अपवर्जित कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy - DPSP) तथा उनके न्यायिक प्रवर्तन (Judicial Enforceability) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत समाविष्ट DPSP आयरिश संविधान से प्रेरित हैं, और अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं तथा देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, भले ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) न हों।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (DPSP) के बीच का संबंध एक-दूसरे के पूरक (Complementary) का है, और यदि कोई विधायी कानून DPSP को प्रभावी बनाने के लिए बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।
3. संविधान में समय-समय पर किए गए संशोधनों के माध्यम से कई नए निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39) तथा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ECCV) का प्रावधान (अनुच्छेद 45) शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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"मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा" - यह कथन किस राजनेता का है?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित सर्वदलीय समिति द्वारा प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' में भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) के संविधान की वकालत की गई थी, और इसमें भारत के लिए एक उत्तरदायी सरकार की रूपरेखा तैयार की गई थी।
2. इस रिपोर्ट में पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन, मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) और व्यस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) की स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई थी।
3. जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 'चौदह सूत्रीय मांगें' (Fourteen Points) को नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन किया और कांग्रेस के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की।
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