गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) तथा 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - अनुच्छेद 44) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि राज्य, भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में न्यायोचित (Justiciable) होने के कारण किसी भी नागरिक द्वारा इसके उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तित कराया जा सकता है। 2. गोवा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 (Portuguese Civil Code) के रूप में एक समान पारिवारिक कानून वर्तमान में भी लागू है, जो धार्मिक संप्रदायों के आधार पर भिन्न होने के बजाय अधिकांश नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे शाहबानो मामला, 1985 और सरला मुद्गल मामला, 1995) में समय-समय पर विधायिका और कार्यपालिका को यह निर्देश दिया है कि वे संविधान के अनुच्छेद 44 के उद्देश्यों को साकार करने के लिए देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाएं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया और इससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, और इस प्रयोजन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य होता है। 2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, या सातवीं अनुसूची की सूचियाँ) में संशोधन करने के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (Special Majority) से पारित होना आवश्यक है, बल्कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उनका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य है। 3. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि वह संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) में भी परिवर्तन या संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह विशेष बहुमत से पारित हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'संधारणीय विकास लक्ष्यों' (SDGs - Sustainable Development Goals) और नीति आयोग द्वारा जारी 'भारत एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड' (India SDG Index and Dashboard) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के तहत अपनाए गए 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) को कानूनी रूप से सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी बनाया गया है, जिसके तहत प्रत्येक देश को निर्धारित समयसीमा में अपने लक्ष्य पूरे न करने पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। 2. नीति आयोग द्वारा जारी 'एसडीजी भारत सूचकांक' (SDG India Index) देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर प्रगति का आकलन करता है, जिसमें शून्य से सौ तक का स्कोर दिया जाता है और 100 का स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य को 'लक्ष्य प्राप्तकर्ता' (Achiever) श्रेणी में रखा जाता है। 3. वर्ष 2023-24 के नवीनतम एसडीजी इंडिया सूचकांक के अनुसार, भारत ने 'लैंगिक समानता' (SDG 5) और 'भूख की समाप्ति' (SDG 2) जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और देश का समग्र राष्ट्रीय स्कोर भी सुधरा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार - अनुच्छेद 12 से 35) तथा 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) एवं 'संविधान संशोधन की शक्ति' (Article 368) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं, किंतु संसद 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण नहीं कर सकती है। 2. संविधान का अनुच्छेद 13 (2) यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, तथा इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य (Void) होगी, और इसके अंतर्गत 'विधि' (Law) शब्द में संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अलावा अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम और रूढ़ि या प्रथा (Custom or Usage) भी शामिल हैं। 3. गोलकनाथ वाद (1967) में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, और मूल अधिकार 'दिव्य रूप से पवित्र' (Transcendental and Immutable) हैं, जिसे पलटने के लिए ही संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 पारित किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और इसके विभिन्न संवैधानिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद का यह लिखित निर्णय उसे संसूचित किया जाता है कि 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सಶಸ್त्त् विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को जोड़ा गया था, तथा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल उच्चतम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, उच्च न्यायालयों का इसके न्यायिक समीक्षा से कोई संबंध नहीं है। 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाला अनुमोदन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी उद्घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?