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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 330 से 342' तक लोकसभा में 'अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण' तथा 'राष्ट्रीय आयोगों' के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उस राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है, और ये सीटें केवल उन्हीं वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं।
- 2. मूल संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष (अर्थात वर्ष 1960 तक) के लिए निर्धारित की गई थी, जिसे समय-समय पर संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है, और नवीनतम '104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया है।
- 3. 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 को विभाजित करके एक नया 'अनुच्छेद 338A' जोड़ा गया, जिसके तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) की स्थापना की गई, जो कि एक संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है।
कथन 2 सही है: मूल रूप से संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि आरक्षण की यह व्यवस्था लागू होने के 10 वर्षों के भीतर (अर्थात 1960 तक) समाप्त हो जाएगी, लेकिन संसद ने समय-समय पर (जैसे 95वें, 103वें और 104वें संशोधनों द्वारा) इसे आगे बढ़ाया है। हाल ही में '104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। (साथ ही, इस संशोधन द्वारा आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदायों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था)।
कथन 3 सही है: 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से तत्कालीन 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग' को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया—(i) अनुच्छेद 338 के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और (ii) अनुच्छेद 338A के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST)। ये दोनों सांविधिक निकाय नहीं बल्कि पूर्ण संवैधानिक निकाय हैं, जिनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम्स' (Jet Streams) की उत्पत्ति, उनकी विशेषताओं और मौसम पर उनके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम्स ऊपरी क्षोभमंडल (Upper Troposphere) में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) पवनें हैं, जिनकी गति सर्दियों में तापमान प्रवणता (Temperature Gradient) अधिक होने के कारण बढ़ जाती है, तथा ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं और इनकी दिशा कभी भी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं हो सकती।
2. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) ठंडी ध्रुवीय वायु और गर्म उष्णकटिबंधीय वायु के मिलने से बनने वाले वाताग्र के ऊपर स्थित होती है, और यह उत्तरी गोलार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप पर शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbances) को भारत की ओर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. ग्रीष्मकाल के दौरान, 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) का तिब्बती पठार के गर्म होने के कारण दक्षिणी भारत के ऊपर विकसित होना, भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के अचानक फटने (Burst of Monsoon) और मानसूनी हवाओं को तीव्र करने के लिए एक प्रमुख प्रेरक कारक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) तथा 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर तब की जा सकती है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और इस प्रकार उद्घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक मास के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके साथ ही अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को भी राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के माध्यम से आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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1858 के एक्ट के बाद भारत के 'गवर्नर जनरल' को किस नाम से जाना जाने लगा?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) और इसके शासी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत एक योजना के रूप में वर्ष 2009 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
2. NGRBA को केवल गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन तक सीमित रखा गया था और इसके पास गंगा बेसिन के संरक्षण, नियंत्रण और उपशमन के लिए किसी भी नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने या उसका वित्तपोषण करने की कोई वैधानिक विनियामक शक्ति नहीं थी।
3. वर्ष 2016 में सरकार ने NGRBA को भंग करके इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसके कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को एक वैधानिक निकाय के रूप में शक्ति प्रदान की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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'नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026' के अनुसार, भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है?
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