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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) और इसके शासी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत एक योजना के रूप में वर्ष 2009 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
- 2. NGRBA को केवल गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन तक सीमित रखा गया था और इसके पास गंगा बेसिन के संरक्षण, नियंत्रण और उपशमन के लिए किसी भी नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने या उसका वित्तपोषण करने की कोई वैधानिक विनियामक शक्ति नहीं थी।
- 3. वर्ष 2016 में सरकार ने NGRBA को भंग करके इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसके कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को एक वैधानिक निकाय के रूप में शक्ति प्रदान की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत फरवरी 2009 में एक योजना के रूप में किया गया था। देश के प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
कथन 2 गलत है: NGRBA को गंगा बेसिन के संरक्षण, नियंत्रण और उपशमन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार दिया गया था। यह न केवल प्रदूषण निवारण तक सीमित था, बल्कि इसे गंगा नदी बेसिन के समग्र प्रबंधन, योजना बनाने और वित्तपोषण करने की शक्ति प्राप्त थी।
कथन 3 सही है: वर्ष 2016 में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) की स्थापना की गई। इसके साथ ही, इसके कार्यकारी विंग के रूप में 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए वर्ष 2016 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी से एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित किया गया।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण' और इसके विस्तृत न्यायिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ऐतिहासिक 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)' वाद से पहले, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'ए.के. गोपालन वाद (1950)' में दिए गए निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) के दायरे में केवल यह देखा जाता था कि क्या प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद है, और न्यायालय उस कानून की निष्पक्षता, न्यायसंगतता या तर्कसंगतता (Justness and fairness) की समीक्षा नहीं कर सकता था।
2. 'मेनका गांधी वाद (1978)' में उच्चतम न्यायालय ने ए.के. गोपालन वाद के पुराने दृष्टिकोण को पलटते हुए यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने वाली प्रक्रिया न केवल वैध होनी चाहिए, बल्कि वह 'उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत' (Just, fair and reasonable) भी होनी चाहिए, जिससे भारतीय विधि-शास्त्र में अमेरिकी अवधारणा 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (Due process of law) का अंतःक्षेपण हुआ।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त 'दैहिक स्वतंत्रता' के व्यापक दायरे में त्वरित विचारण (Speedy trial), मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण, और प्रदूषणमुक्त जल एवं वायु का अधिकार भी शामिल हैं, किंतु इसमें विदेश जाने का अधिकार (Right to go abroad) शामिल नहीं है क्योंकि यह विषय विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक विवेक के अधीन आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'रामसर स्थलों' (Ramsar Sites) तथा 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] के विधिक और कार्यात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) के तहत किसी भी क्षेत्र को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' (Wetland of International Importance) के रूप में नामित किए जाने के पश्चात, वह क्षेत्र स्वतः ही भारत के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रत्यक्ष और कठोर दंडात्मक प्रावधानों के अधीन आ जाता है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसके किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है।
2. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है, जो राज्य के सभी अधिसूचित आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंधन, उनके संरक्षण और उनके सीमांकन के लिए जिम्मेदार होता है।
3. आर्द्रभूमि नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, देश की अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर भूमि के पुनर्चक्रण (Reclamation), ठोस अपशिष्ट या खतरनाक कचरे के डंपिंग, उद्योगों की स्थापना और ऐसे किसी भी अनधिकृत मानवीय गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध है जो आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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'Mrs International World Classic 2026' का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश' (Equatorial Climatic Region) और उससे संबंधित भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5° से 10° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च सापेक्षित आर्द्रता के साथ प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहन वर्षा (Convectional rainfall) होना इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है।
2. इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा और तापमान की अनुकूल दशाएँ होने के बावजूद यहाँ की मिट्टी (जैसे लेटराइट मृदा) अत्यधिक लीचिंग (Leaching) प्रक्रिया के कारण तेजी से पोषक तत्वों से वंचित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्थायी कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है और यहाँ 'स्थानांतरित कृषि' (Shifting Cultivation) प्रचलित है।
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