भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 131' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 'मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार' (Original and Exclusive Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच के कानूनी विवादों तक ही सीमित है, और इसमें निजी नागरिकों या व्यक्तियों के मुकदमे भी शामिल किए जा सकते हैं यदि वे राज्य के विरुद्ध हों।
2. संविधान के अनुच्छेद 131 के परन्तुक (Proviso) के अनुसार, यह क्षेत्राधिकार किसी ऐसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखत से उत्पन्न विवाद पर लागू नहीं होगा जो संविधान के लागू होने से पहले की गई थी और जो अभी भी प्रवृत्त है।
3. यह क्षेत्राधिकार संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की प्रारंभिक जाँच करने के लिए भी राज्य सरकारों को सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार पूरी तरह से संघीय विवादों (केंद्र बनाम राज्य, या राज्यों के आपसी विवाद) से संबंधित है। इसमें निजी नागरिकों या व्यक्तियों के मुकदमे शामिल नहीं किए जा सकते, भले ही वे किसी राज्य के विरुद्ध हों। कथन 2 सही है; अनुच्छेद 131 का परन्तुक स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि यदि कोई विवाद ऐसी किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा (Covenant) या सनद से उत्पन्न होता है जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले की है और जो अभी भी लागू है, तो वह इस क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर होगा। कथन 3 गलत है, क्योंकि किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को सीधे अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती (यह अनुच्छेद केवल संघीय इकाइयों के बीच के कानूनी अधिकारों के विवाद से संबंधित है, न कि विधायी अधिनियमों की वैधता की सामान्य चुनौती से)। अतः केवल कथन 2 सही है।

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