दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश (ममलुक वंश) का संस्थापक कौन था?

→ भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय छाया क्षेत्र' (Seismic Shadow Zone) और इसके निर्माण की क्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भूकंप का 'छाया क्षेत्र' वह विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ भूकंपीय तरंगें (P-तरंगें और S-तरंगें दोनों) अभिलेखी यंत्रों (Seismographs) द्वारा या तो दर्ज ही नहीं की जाती हैं या अत्यंत कमजोर रूप में दर्ज की जाती हैं, और यह क्षेत्र भूकंप के अधिकेंद्र (Epicenter) से 105° और 145° के बीच एक विस्तृत पट्टे (Belt) के रूप में पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। 2. प्राथमिक तरंगों (P-waves) का छाया क्षेत्र द्वितीयक तरंगों (S-waves) के छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि P-तरंगें पृथ्वी के तरल बाह्य क्रोड़ (Outer Core) में प्रवेश करते ही पूरी तरह से अवशोषित हो जाती हैं और आगे गमन नहीं कर पाती हैं। 3. चूँकि S-तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही गमन कर सकती हैं और तरल माध्यम (Outer Core) में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं, इसलिए S-तरंगों का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र से 105° से आगे के संपूर्ण गोलार्ध को कवर करता है, जो पृथ्वी के लगभग 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से को आच्छादित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) तथा 'जलवायु वित्तपोषण' (Climate Finance) के प्रावधानों और मानकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला वित्तीय उपकरण है, जिसे विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय और/या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है, तथा इसे केवल संप्रभु सरकारों (Sovereign Governments) द्वारा ही जारी किया जा सकता है, कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा नहीं। 2. भारत में 'संप्रभु हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाता है जो देश के सकल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में सहायता करती हैं, और इसके तहत प्रत्यक्ष रूप से जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) से जुड़ी ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करने की पूर्ण अनुमति होती है। 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के लिए भारतीय बाजारों में विनियामक ढांचा स्थापित किया है, जिसके तहत जारीकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे जुटाई गई राशि के उपयोग और उसके पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी तथा स्वतंत्र तृतीय-पक्ष (Third-party) समीक्षा की रिपोर्ट नियमित रूप से सार्वजनिक करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) तथा विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'विधियों के समक्ष समानता' (Equality before the law) का विचार ब्रिटिश मूल की अवधारणा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों का अभाव तथा देश के सामान्य कानून के प्रति सभी व्यक्तियों की समान अधीनता, चाहे वह साधारण नागरिक हो या कोई उच्च पदाधिकारी। 2. 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा विधि के अनुप्रयोग में समानों और असमानों के बीच उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) करना है। 3. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित समानता के सिद्धांत के अपवादस्वरूप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण और आजीवन उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान करता है, यहाँ तक कि उनके निजी कृत्यों के संबंध में भी उन पर कोई सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) और सतत वित्त पोषण (Sustainable Finance) के प्रावधानों तथा वैश्विक मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बॉन्ड (Green Bonds) ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण-हितैषी परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, और टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए पूंजी जुटाने हेतु किया जाता है। 2. भारत में सार्वभौमिक हरित बॉन्ड (Sovereign Green Bonds) का ढांचा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत जुटाई गई आय को देश की भारत समचित निधि (Consolidated Fund of India) में अन्य सामान्य सरकारी प्राप्तियों के साथ मिला दिया जाता है और अलग से कोई विशेष ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बॉन्ड बाजार की पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (Green Bond Principles - GBP) का प्रबंधन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (ICMA) द्वारा किया जाता है, जो उपयोग की आय, परियोजना मूल्यांकन और चयन तथा रिपोर्टिंग के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उनकी योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (qualified) है, तथा महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो होता है, किंतु उन्हें मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 3. महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है और वे राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?