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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उनकी योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (qualified) है, तथा महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो होता है, किंतु उन्हें मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- 3. महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है और वे राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। हालांकि, महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान या संसद द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है, बल्कि यह **राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित** किया जाता है।
कथन 2 सत्य है: अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में audiencia (सुनवाई) का अधिकार है। इसके अलावा, अनुच्छेद 88 के तहत उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी किसी भी समिति में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार (Right to vote) नहीं है।
कथन 3 असत्य है: संविधान ने महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित **नहीं** किया है। वे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के **प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President)** पद धारण करते हैं, और उन्हें हटाने के लिए किसी महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है; राष्ट्रपति कभी भी उन्हें पदमुक्त कर सकते हैं।
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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) के प्रावधानों और उससे संबंधित राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तता (Complete Independence) के स्थान पर 'ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की गई थी, जिसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया गया था।
2. इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों (Separate Electorates) को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था और इसके स्थान पर केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे जिन्ना द्वारा अपनी 'चौदह सूत्रीय मांग' (Fourteen Points) के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था।
3. मौलिक अधिकारों के संबंध में इस रिपोर्ट में पहली बार एक लिखित रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage), पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद किस पद पर थे?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित - अनुच्छेद 243 से 243O) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं से संबंधित - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 243-I प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक 'वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZF के अनुसार, यदि कोई राज्य स्थानीय स्वशासन के संबंध में कोई पूर्व-संवैधानिक कानून बना चुका है, जो भाग IX या IX-A के प्रावधानों के असंगत है, तो वह कानून संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के ठीक एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्वतः निरस्त (Void) हो जाएगा, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।
3. शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रदान करने वाली 'नगरपालिकाओं' के गठन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) को शामिल किया गया है, तथा नगरपालिकाओं के तीन प्रकार—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—गठित करने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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लखनऊ समझौते (1916) में किनके बीच समझौता हुआ?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वायत्तता और इसकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करते हैं, और वर्ष 1989 से यह निरंतर एक त्रि-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग को स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनावों के संचालन या पर्यवेक्षण की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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