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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) तथा विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'विधियों के समक्ष समानता' (Equality before the law) का विचार ब्रिटिश मूल की अवधारणा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों का अभाव तथा देश के सामान्य कानून के प्रति सभी व्यक्तियों की समान अधीनता, चाहे वह साधारण नागरिक हो या कोई उच्च पदाधिकारी।
- 2. 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा विधि के अनुप्रयोग में समानों और असमानों के बीच उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) करना है।
- 3. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित समानता के सिद्धांत के अपवादस्वरूप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण और आजीवन उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान करता है, यहाँ तक कि उनके निजी कृत्यों के संबंध में भी उन पर कोई सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'विधियों के समक्ष समानता' (Equality before the law) मूल रूप से ब्रिटिश विधि शास्त्री ए.वी. डायसी के 'कानून के शासन' (Rule of Law) की अवधारणा से ली गई है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलेगा और सभी वर्ग देश के सामान्य कानून के अधीन होंगे।
कथन 2 सही है: 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका आशय है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके तहत कानून के समक्ष समानों और असमानों में उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) की अनुमति है, बशर्ते वह वर्गीकरण मनमाना न हो और उसका एक सुसंगत उद्देश्य हो।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके पद के कर्तव्यों के पालन के लिए व्यापक उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही (Criminal proceedings) से पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। हालाँकि, उनके **निजी कृत्यों (Personal acts)** के संबंध में उन्हें कार्यकाल के दौरान सिविल कार्यवाही (Civil proceedings) से छूट जरूर मिलती है, किंतु इसके लिए दो महीने का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है और कार्यकाल के बाद निजी कृत्यों के लिए उन पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है, इसे 'आजीवन आपराधिक और सिविल उन्मुक्ति' नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपराधिक मामलों में भी पद छोड़ने के बाद उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) तथा इसके न्यायिक अर्थघटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है जिस विषय तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, और इसमें न्यायालय द्वारा दी गई सैन्य अदालत (Court Martial) की सजा भी शामिल है।
2. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161) के विपरीत, राष्ट्रपति को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में उसे पूर्ण रूप से क्षमा (Pardon) करने की अनन्य संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, तथा संविधान में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि राष्ट्रपति को अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते समय प्रत्येक मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है।
3. 'ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कोई विशुद्ध रूप से दया की भीख (Grace) नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है जिसका प्रयोग न्यायसंगत (Justiciable) आधारों पर किया जा सकता है, और यदि यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित पाया जाता है, तो न्यायालय द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और 'संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग XX के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस प्रक्रिया के तहत संसद संविधान की किसी भी मूल विशेषता या मूल संरचना को निरस्त या नष्ट नहीं कर सकती है।
2. कुछ विशिष्ट संविधान संशोधनों (जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, या सातवीं अनुसूची की कोई सूची) के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) का होना अनिवार्य होता है।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of President) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को संघ विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी मामलों में भी अनिवार्य रूप से लागू होती है।
2. राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची के विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में क्षमादान देने की कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और न ही वह सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'इरेश कुमार वाद' और 'एतवा उरांव वाद' सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका की तरह एक अपीलिये न्यायालय के रूप में किया जाना चाहिए, और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति उपस्थित हुए थे?
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राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है?
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