भारत में नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी?

→ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर अपनी राय देना और विधिक परामर्श देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। 2. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 ऑफ़ 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा अन्य ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय भारत के सभी न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी मिसाल (Binding Precedent) होती है, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून होते हैं। 3. अनुच्छेद 143(2) के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास विचार और सलाह के लिए भेज सकते हैं, और इस विशिष्ट श्रेणी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत में 'सिविल सेवा' (Civil Services) का जनक किसे माना जाता है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत् विकास के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds) तथा इसके फ्रेमवर्क एवं सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) का मुख्य उद्देश्य देश में सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे हरित प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधन जुटाना है जो कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में सहायक हों, और इन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं या बड़े पैमाने पर पनबिजली (Hydroelectric Power > 25 MW) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भी पूरी तरह से किया जा सकता है। 2. 'केंद्रीय वित्त मंत्रालय' द्वारा जारी संप्रभु हरित बॉन्ड फ्रेमवर्क (Sovereign Green Bond Framework) के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। 3. भारत के इस ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जिन पात्र परियोजनाओं (Eligible Green Projects) को शामिल किया गया है, उनमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं, किंतु इसमें परमाणु ऊर्जा (Nuclear Power) से जुड़ी परियोजनाओं और वाणिज्यिक वानिकी को पूर्णतः बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → किसने कहा था कि 'संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज़ नहीं है, यह जीवन का माध्यम है'?