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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर अपनी राय देना और विधिक परामर्श देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
- 2. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 ऑफ़ 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा अन्य ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय भारत के सभी न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी मिसाल (Binding Precedent) होती है, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून होते हैं।
- 3. अनुच्छेद 143(2) के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास विचार और सलाह के लिए भेज सकते हैं, और इस विशिष्ट श्रेणी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कानून या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राय मांगे जाने पर, अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपनी राय देना 'बाध्यकारी' (Mandatory) नहीं है, बल्कि न्यायालय अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर परामर्श देने से मना भी कर सकता है (जैसे कि 'अयोध्या मामले' में वर्ष 1993 के राष्ट्रपति के संदर्भ में न्यायालय ने राय देने से मना कर दिया था)। हालांकि, अनुच्छेद 143(2) के तहत यदि कोई पूर्व-संवैधानिक संधि या समझौते से जुड़ा विवाद भेजा जाता है, तो न्यायालय को राय देना अनिवार्य होता है। कथन 2 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय (Advisory Opinion) अनुच्छेद 141 के अर्थ में 'डिक्री' या 'बाध्यकारी कानून' (Binding Precedent) नहीं होती है, क्योंकि यह केवल एक विधिक परामर्श या राय होती है। कथन 3 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 143(2) के अंतर्गत संविधान पूर्व संधियों और समझौतों से उत्पन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है। अतः केवल कथन 3 सही है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) की स्थापना 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय के साथ एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जो देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को विनियमित करता है।
2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत देश के सभी स्थानीय निकायों (चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी) द्वारा अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाना चाहिए, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर 'लोग जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) को जैव विविधता से संबंधित मामलों में भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति या संस्था को निर्देश जारी करने, पूछताछ करने और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए दीवानी न्यायालय (Civil Court) की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, और इसके सदस्यों की नियुक्ति सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तथा मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित सभी मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में नैतिक (Moral) हैं जबकि अन्य नागरिक (Civic) कर्तव्य हैं, किंतु किसी भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रत्यक्ष न्यायिक प्रक्रिया या रिट jurisdiction का प्रावधान नहीं किया गया है।
3. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्तव्यों के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विधियों की पहचान की थी, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जो विभिन्न मूल कर्तव्यों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-क' के अंतर्गत 'नगरपालिकाओं' (Municipalities - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) और '74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया 'भाग IX-क' और 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तيयों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक मदें (Functional items) शामिल हैं।
2. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है - ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।
3. नगरपालिकाओं के सभी स्थानों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों (Wards) से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव कराया जाता है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में अध्यक्ष (Chairperson) के पद के लिए राज्य के विधानमंडल द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि उसका चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही किया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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