निम्नलिखित में से किस शासक ने 'नागानंद' नाटक की रचना की थी?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'ग्लोबल साउथ' (Global South) देशों के बीच वित्तीय सहयोग और 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (New Development Bank - NDB) के प्रावधानों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना ब्रिक्स (BRICS) देशों द्वारा की गई थी, और इसके आलेख (Articles of Agreement) के अनुसार इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है, जिससे यह पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों से भिन्न है। 2. NDB के प्रत्येक संस्थापक सदस्य देश के पास समान मतदान अधिकार (Equal Voting Power) हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की तर्ज पर सदस्य देशों के वित्तीय कोटे (Quotas) या शेयर पूंजी के अनुपात पर आधारित नहीं है। 3. बैंक के नियमों के अनुसार, NDB अपनी कुल ऋण स्वीकृति का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत भाग विकसित देशों की हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आरक्षित रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग पर कर सकता है, और यह उद्घोषणा केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर की जा सकती है, 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। 2. मूल संविधान में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित करके 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया, तथा यह भी अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित न किया जाए। 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल तक चल सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक छह महीने पर इसे संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश (ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है। 2. NGT पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, और इसके आदेशों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 3. अधिकरण के पास यह शक्ति है कि वह पर्यावरण को पहुँचाए गए नुकसान के लिए पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान कर सकता है तथा पर्यावरण क्षति को पुनर्स्थापित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है, और इसके निर्णयों का पालन न करने पर कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से 'परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रश्न (चाहे वह विधि का हो या तथ्य का, जो सार्वजनिक महत्व का हो) पर अपनी राय मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह ऐसे प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति को अपनी राय या परामर्श दे। 2. यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के खंड (1) के तहत संविधान पूर्व (Pre-constitution) किसी संधि, समझौते या प्रसंविदा (Covenant) से उत्पन्न विवाद के संबंध में कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपनी राय देना बाध्यकारी होता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह या परामर्श राष्ट्रपति के लिए किसी भी स्थिति में बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है, और न ही यह सलाह देश के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों या उच्च न्यायालयों के लिए दृष्टांत (Precedent) के रूप में विधिक रूप से बाध्यकारी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → किस भारतीय खिलाड़ी को 'विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड' का खिताब दिया गया है?